कोल्हापूर : मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) कोल्हापूर किंवा मुंबईत दहा बैठका घेतल्या तरीही त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही. केंद्र सरकार आरक्षणामध्ये असणारी पन्नास टक्क्यांची अट शिथिल करत नाही, तोपर्यंत मराठ्यांना आरक्षण मिळणार नाही, असं स्पष्ट मत अशोकराव चव्हाण (Ashokrao Chavan) यांनी व्यक्त केलं.

त्यासाठी दिल्लीतच बैठक घेणे आवश्‍यक आहे, यापूर्वी मराठ्यांना दिलेले आरक्षण केवळ मतांसाठीच होते, अशी टीका उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्यावर करत शासनाने मराठा समाजाला फसवण्याचे किंवा दिशाभूल करण्याचे काम कोणी करू नये, असे आवाहनही माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी केलं.

मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न चिघळला आहे. स्वातंत्र्यदिनानिमित्त कोल्हापूर दौऱ्यावर आलेल्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात मुंबईत बैठक घेऊ, अशी ग्वाही दिली आहे. यापार्श्वभूमीवर श्री चव्हाण यांनी आज केशवराव भोसले नाट्यगृह येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये आरक्षणातील वास्तव समोर मांडले.

ते म्हणाले, ‘केंद्र सरकारने आरक्षणाबाबत राज्य शासनाला अधिकार दिले आहेत, मात्र अधिकार देताना आरक्षणातील पन्नास टक्क्यांची अट शिथिल केलेली नाही, तरीही त्यावेळच्या सत्ताधाऱ्यांनी अधिकार नसताना निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मते मिळवण्यासाठी आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात पेढे वाटून आनंद व्यक्त केला. पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नसल्याने हे आरक्षण टिकले नाही.

ज्यावेळी केंद्रात आरक्षणाचा अधिकार राज्य शासनाला देण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी महाविकास आघाडीतील सर्व खासदारांनी आरक्षणातील पन्नास टक्क्यांची अट काढून टाकण्याची मागणी केली होती, मात्र ही अट न काढता, त्यांनी हा अधिकार राज्य शासनाला दिला.

त्यामुळे मुंबईत दहावेळा बैठका घ्या, ॲडव्होकेट जनरलना बोलवा, एसजीला बोलावा किंवा कोणाला बोलवायचे त्याला बोलवा; केंद्रातून पन्नास टक्क्यांची अट काढल्याशिवाय मराठ्यांना आरक्षण मिळणार नाही. त्यासाठी दिल्लीतच बैठक घेणे आवश्‍यक आहे. हा प्रश्‍न कायद्याच्या चौकटीत आहे.’ यावेळी आमदार सतेज पाटील, आमदार पी. एन. पाटील, आमदार जयंत आसगावकर, आमदार जयश्री जाधव उपस्थित होते.

भावनांशी खेळ सुरू

मराठा आरक्षण हा कोणत्याही एका पक्षाचा प्रश्‍न नाही, तरीही मराठा समाजाला झुलवत ठेवण्याचे काम अनेक ठिकाणी घडत आहे. लोकांच्या भावनेशी निगडित ही बाब असताना त्यांच्याशी खेळत असल्याचेही श्री. चव्हाण यांनी नमूद केले.

मराठा विरुध ओबीसी होऊ नये

ओबीसीमधून आरक्षण मागितल्यास नव्याने वाद निर्माण होऊ शकतो. याऐवजी केंद्र सरकारने आरक्षणातील पन्नास टक्क्यांची अट शिथिल केली तर मराठ्यांना आरक्षण मिळू शकणार असल्याचेही चव्हाण यांनी सांगितले.