राज्यात १९९५ मध्ये शिवसेना-भारतीय जनता पक्ष यांच्या युतीचं सरकार आलं. त्यानंतर तर काँग्रेसला कधी साधी ‘सेंच्युरी’ही मारता आली नाही. मात्र, हे असं ‘घडतंय... बिघडतंय...’ का होतंय, याचा कधीही काँग्रेस नेत्यांनी गांभीर्यानं विचार केला नाही...

मराठी भाषिकांच्या आंदोलनाला यश येऊन ‘महाराष्ट्र’ या स्वतंत्र राज्याची निर्मिती १ मे १९६० रोजी झाली. तेव्हापासून काँग्रेसला घवघवीत म्हणता येईल, असं सर्वात मोठं यश कधी मिळालं?

कोणाच्याही मनात असा विचार सहज येऊ शकेल की, असं यश काँग्रेसला यशवंतराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालीच मिळालेलं असणार! यशवंतरावांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात १९६२ मध्ये म्हणजे राज्य स्थापनेनंतर दोनच वर्षांनी विधानसभा निवडणुका झाल्या, तेव्हा काँग्रेसला २१५ जागा आणि ५१ टक्‍के मतं जरूर मिळाली होती. मात्र, त्यानंतर त्याच वर्षी झालेल्या चीन युद्धातील दारुण पराभवाच्या पार्श्‍वभूमीवर यशवंतराव संरक्षणमंत्रीपदाची धुरा स्वीकारत दिल्लीला निघून गेले. त्यांच्यानंतर मुख्यमंत्री पदावर आलेल्या मारोतराव कन्नमवारांचे अल्पावधीतच निधन झाले आणि राज्याची सूत्रं वसंतराव नाईक यांच्या हाती आली. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली १९६७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीतही काँग्रेसनं द्विशतक झळकवत २०५ जागा जिंकल्या होत्या आणि वसंतरावच पुन्हा मुख्यमंत्री झाले होते. 

मात्र, काँग्रेसला महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वाधिक मोठं यश हे त्यानंतर म्हणजे १९७२ मध्ये झालेल्या निवडणुकांत मिळालं. तेव्हा काँग्रेसनं घसघशीत अशी ५६.३ टक्‍के मतं घेत २२२ जागा जिंकल्या होत्या! खरं तर १९६९ मध्ये बॅंकांचं राष्ट्रीयीकरण तसंच संस्थानिकांची तनखेबंदी या दोन विषयांवरून काँग्रेसमध्ये तीव्र मतभेद झाले होते आणि काँग्रेसमध्ये मोठी फूट पडली होती. मोरारजी देसाई, स. का. पाटील, एस. निजलिंगप्पा, नीलम संजीव रेड्डी आदींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस ‘संघटना काँग्रेस’ म्हणून ओळखली जाऊ लागली होती. या संघटना काँग्रेसचे एक अध्वर्यू स. का. पाटील हे तर एकेकाळी मुंबईचे अनभिषिक्‍त सम्राट म्हणून ओळखले जात होते. हा पक्षदेखील अन्य समाजवादी, शेकाप, कम्युनिस्ट इत्यादी पक्षांबरोबर काँग्रेसच्या विरोधात होता. तरीही काँग्रेसला हे विक्रमी यश मिळालं होतं.

या विजयाचे श्रेय हे इंदिरा गांधी यांच्या कणखर नेतृत्वाखाली भारतानं बांगला देशात झालेल्या युद्धात मिळवलेला दणदणीत विजयामध्ये होते. त्या विजयामुळं देशभरात इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या बाजूनं उल्हासाचं, आत्मविश्‍वासाचं तसंच चैतन्याचं वातावरण निर्माण झालं होतं. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील जनता एक दिलानं काँग्रेसच्या बाजूनं उभी ठाकली होती. या निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात काँग्रेसला कधीही द्विशतकी मजल तर मारता आली नाहीच; उलट काँग्रेसची पत घसरतच गेली! १९९५ मध्ये राज्यात शिवसेना-भारतीय जनता पक्ष यांच्या युतीचं सरकार आलं आणि त्यानंतर तर काँग्रेसला कधी साधी ‘सेंच्युरी’ही मारता आली नाही. मात्र, हे असं ‘घडतंय... बिघडतंय...’ का होतंय, याचा कधीही काँग्रेस नेत्यांनी गांभीर्यानं विचार केला नाही.

या निवडणुकीचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे ‘पाणीवाली बाई’ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या गोरेगावच्या मृणाल गोरे यांचा विधानसभेतील प्रवेश! तोपावेतो गोरेगाव असा स्वतंत्र मतदारसंघ उदयास आलेला नव्हता आणि गोरेगाव हे मृणालताईंचं कार्यक्षेत्र मालाड मतदारसंघात समाविष्ट होतं. समाजवादी पक्षानं मृणालताईंना या मतदारसंघातून उमेदवारी दिली आणि त्यांच्या विरोधात काँग्रेसनं माधवराव परांजपे या एका ज्येष्ठ कायदेपंडिताला उभं केलं. असं सांगतात की, परांजपे निवडून आले, तर त्यांनाच मुख्यमंत्री करून महाराष्ट्रातील यशवंतरावांच्या नेतृत्वाखालील मराठा लॉबीला शह देण्याचा इंदिराजींचा मानस होता. (जो पुढे त्यांनी १९८० मध्ये ए, आर. अंतुले यांच्या हाती राज्याची धुरा सोपवून पूर्ण केला!) बहुधा त्यामुळेच इंदिरा गांधी यांची मुंबईतील सभा शेवटच्या क्षणी गोरेगावात आयोजित करण्यात आली होती. या सभेची घोषणा होताच तरुण समाजवादी कार्यकर्त्यांनी रातोरात पत्रके लावली : ‘मृणाल गोरे विधानसभेत, इंदिरा गांधी गोरेगावात!’

समाजवादी कार्यकर्त्यांच्या मेहनतीला यश आलं होतं आणि मृणाल गोरे विधानसभेत गेल्या होत्या! या निवडणुकीचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे मुंबईतून शिवसेनेचे एकमेव उमेदवार प्रमोद नवलकर निवडून आले होते; मात्र या महानगरातील अनेक मतदारसंघात शिवसेनेचेच उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर होते! मात्र, त्यानंतर १९७५ मध्ये इंदिराजींनी जाहीर केलेल्या आणीबाणीस शिवसेनेनं कोलांटउडी घेत पाठिंबा जाहीर केला आणि मग सत्ता, तीही भाजपच्या सहकार्यानं का होईना मिळवण्यासाठी शिवसेनेला पुढची तब्बल दोन दशकं वाट बघावी लागली!
(क्रमश:)