पुणे - राज्यातील निवडणूक स्थगित झालेल्या सहकारी संस्थांना वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यासह नियमित कामे करता येतील. नामनिर्देशन पत्रे स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू झालेल्या संस्थांमध्येच आचारसंहिता लागू राहील. संचालकांना मतदारांवर परिणाम होईल, असे निर्णय घेता येणार नाहीत, असे राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. जगदीश पाटील यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला. परंतु राज्य सरकारने १५ जुलै रोजी नागरी बॅंकांसह अडीचशेपेक्षा अधिक सभासद असलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, सहकारी संस्थांना दरवर्षी ३० सप्टेंबरपूर्वी वार्षिक सभा घेऊच पुढील वर्षासाठी लेखापरीक्षकाची नियुक्ती, लाभांश वाटप आणि इतर बाबींवर निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. परंतु निवडणूक जाहीर झाल्यामुळे सहकारी संस्था आणि नागरी बॅंकांना ३० सप्टेंबरनंतर झाल्यास मुदतीत वार्षिक सभा घेणे शक्य होणार नाही. तसेच, आचारसंहितेबाबत स्पष्टता नसल्याने महत्त्वाचे निर्णय प्रलंबित आहेत. त्यामुळे प्राधिकरणाने आचारसंहितेबाबत भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बॅंक्स असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. सुभाष मोहिते यांनी केली होती.

संचालक मंडळाला लेखापरीक्षकाच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बॅंकेकडे पाठवावा लागतो. रिझर्व्ह बॅंकेची मंजुरी मिळाल्यानंतर तो वार्षिक सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवणे गरजेचे असते. परंतु निवडणुका स्थगित झाल्यामुळे तो ठराव रिझर्व्ह बॅंकेकडे पाठविणे शक्य होणार नाही. तसेच, लाभांश वाटप केल्यास आचारसंहिता भंगाची तक्रार होण्याची शक्यता आहे.

- सुभाष मोहिते, अध्यक्ष- पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बॅंक्स असोसिएशन

नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू झालेल्या सहकारी संस्थेत आचारसंहिता लागू होते. महत्त्वाच्या निविदांसाठी प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव पाठविता येतील. केवळ लाभांश देण्याबाबत निर्णय घेता येणार नाही. राज्यात २७ हजारापेक्षा अधिक संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या होत्या. त्यापैकी बहुतांश संस्थांमध्ये मतदार यादीचे काम सुरू आहे. प्रत्यक्षात आचारसंहिता लागू झालेल्या संस्थांची संख्या तुलनेत कमी आहे.

- डॉ. जगदीश पाटील, आयुक्त, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण.