कोरोना संकटाशी दोन हात करण्यासाठी महाराष्ट्रात २२ मार्च, तर देशात २४ मार्चला लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला. बघता बघता त्याला आता एक वर्ष पूर्ण झाले. गेल्या वर्षभरात कोरोनाने प्रत्येक व्यक्तीला, समाजाला, शहराला, आरोग्य व्यवस्थेला इतकेच नव्हे, तर प्रशासनापासून ते सरकारपर्यंत सर्वांनाच धडे घालून दिले आहेत. या सर्व आघाडीवरी सध्याची स्थिती, अपेक्षा, सुधारणांची गरज याबद्दलचा घेतलेला आढावा. कोरोनामुळे अगदी कालपर्यंत मागच्या बाकावर असलेला सार्वजनिक आरोग्याचा विषय थेट पहिल्या बाकावर आणणे महत्त्वाचे आहे. कोरोना महासाथीमुळे आपल्या आरोग्य व्यवस्थेमधील त्रुटी उघड्या पडल्या. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या केवळ दीड टक्के रक्कम आपण सार्वजनिक आरोग्यावर खर्च करतो; मात्र येत्या काळात त्यामध्ये वाढ होईल किंबहुना ती करावीच लागेल. कोरोनाच्या उद्रेकातून आपल्याला प्रकर्षाने शिकण्याची गरज असेल तर ते सार्वजनिक आरोग्य हा भांडवलशाही नफ्या-तोट्याच्या पलीकडे जाणारा विषय आहे. त्यामुळे भारतासह जगातील सर्व देशांनी आपल्या आरोग्य व्यवस्थेच्या नाड्या लोककल्याणकारी सरकारी संस्थेच्या हातात ठेवणे आवश्‍यक आहे.

आरोग्य कर्मचाऱ्यांची आवश्‍यकता
- ग्रामीण तसेच जिल्हा रुग्णालयात वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची कमतरता
- प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, रुग्णालये, जम्बो कोरोना केंद्रात पुरेशा प्रमाणात डॉक्‍टर, परिचारिका, वॉर्डबॉय यांच्यासह वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची आवश्‍यकता
- कोरोनाप्रमाणे इतर संसर्गजन्य आजारांच्या शक्‍यतेमुळे लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न हवेत

महाराष्ट्रातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

संसर्गजन्य आजारांच्या रुग्णालयांची गरज
- राज्यात मुंबईत कस्तुरबा रुग्णालय, पुण्याचे नायडू रुग्णालय आणि नागपूरमधील संसर्गजन्य रुग्णालय अशी काही निवडक संसर्गजन्य रुग्णालये आहेत.
- संसर्गजन्य आजारांचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता लोकसंख्येच्या प्रमाणात अशा रुग्णालयांची संख्या वाढवावी लागणार
- मुंबईत पाच हजार खाटांचे रुग्णालय उभारण्याचे विचाराधीन.
- शहर तसेच जिल्हास्तरावर आरोग्य व्यवस्था मजबूत करावी लागेल
- राज्यभर प्रयोगशाळांचे जाळे विणावे लागणार

कोरोना उपचार केंद्राची गरज
- कोरोनाने सुरुवातीच्या काळात आरोग्य व्यवस्था तोकडी पडली
- या साथीला सामोरे जाताना शहारापासून ते अगदी ग्रामीण भागापर्यंत सर्वत्र कोरोना उपचार केंद्राची उभारणी केली
- मुंबईसारख्या शहरात हजार - दीड हजार खाटांचे जम्बो केंद्र उभारले
- सद्यस्थितीचा विचार करता या केंद्रांचा कायमस्वरूपी विचारही करावा लागेल

हे वाचा - परमबीर सिंह यांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच नकार

डिजिटल आरोग्य आणि डेटा मॅनेजमेंट’
- कोरोनानंतरच्या काळात डिजिटल आरोग्य ही संकल्पना अधिक व्यापक होण्याची गरज
- विषाणू किंवा जीवाणू संक्रमणाचा धोका कमी करण्यासाठी टेलिमेडिसीन, शस्त्रक्रियांसाठी रोबोचा वापर आदींना प्रोत्साहन देणे आवश्‍यक
- जगाच्या एका टोकाला असलेला डॉक्‍टर दुसऱ्या टोकावरील रुग्णांवर उपचार करत असल्याचे चित्र भविष्यात दिसू शकेल
- ‘बायोमेडिकल इंजिनिअरिंग’ या शाखेला मागणी वाढू शकते.
कोरोनानंतरच्या काळात आरोग्य व्यवस्थेने हाताळलेल्या माहितीचा विस्तृतपणे वापर करण्यासाठी ‘डेटा मॅनेजमेंट’ संदर्भात कल्पक योजना विकसित कराव्या लागतील
- जीआयएस मॅपिंग, रिअल टाईम डेटा आदी विषयांसाठी माहिती आणि तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल

शहरी आरोग्य यंत्रणेचा विकास
- निम्म्याहूनही अधिक लोकसंख्या शहरांमध्ये राहत असली तरी सार्वजनिक आरोग्याच्या अनुषंगाने पायाभूत सुविधांचा अभाव
- या अनुषंगाने राज्यात शहरी आरोग्य सेवेसाठी वेगळे संचालकपद निर्माण करण्याचा सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
- सर्व आरोग्य यंत्रणा कोरोना केंद्रीत झाल्याने इतर आरोग्य सेवांवर नकारात्मक परिणाम
- भारतात गेल्या सहा महिन्यांमध्ये क्षयरोगाचे नवे रुग्ण शोधण्याचे प्रमाण कमी
- आगामी काळात हे कोरोनाव्यतिरिक्त अन्य आजारांवरही लक्ष केंद्रित करणे आवश्‍यक

हे वाचा - आरएसएसच्या किती लोकांना मंत्री दरबारी ठेवले होते त्याची चौकशी करा - नाना पटोले

आरोग्याच्या कोणत्या वाटेने जायचे ?
भारतासारख्या विकसित देशात खासगी आरोग्य यंत्रणेवर पुरेसे नियंत्रण आणि देखरेख नसल्याने त्याचा परिणाम सर्वसामान्य जनतेचे आर्थिक आणि मानसिक शोषणावर होतो. यामुळे त्यावर सरकारने उपाययोजना करणे आवश्‍यक असून पुढील मुद्दे महत्त्वाचे ठरु शकतात.
- महात्मा फुले जनआरोग्य योजना सर्वांसाठी लागू करणे
- खासगी रुग्णालयातील ८० टक्के खाटा ताब्यात घेणे
- धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत रुग्णालयांमध्ये काही खाटा मोफत तर काही खाटा सवलतीच्या दरात उपलब्ध करणे
- खासगी रुग्णालयातील बिलांचे शासकीय लेखापालांनी ऑडिट करणे