सीरम इन्स्टिट्यूट आणि अदर पूनावाला यांना अव्हेकन इंडिया मुव्हमेंटच्या सदस्यांविरुद्ध खोटा प्रचार करण्यापासून रोखण्यासाठी नागपूर खंडपीठाने कारणे दाखवा नोटीस जारी केली आहे. लसीचे घातक दुष्परिणाम लपवून लस पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा खोटा दावा करून या लसीवर बंदी का घालू नये असा प्रश्न विचारत याची कारणे दाखवा नोटीस नागपूर खंडपीठाने बजावली आहे.(court issues 10000 crore compensation notice to adar poonawalla and serum institute )

अवेकन इंडिया मूव्हमेंटच्या संयुक्त विद्यमाने डॉ. स्नेहल लुनावत यांच्या कोविशील्डमुळे झालेल्या मृत्यूच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने अदर पूनावाला आणि बिल गेट्स यांना 10,000 कोटींच्या नुकसानभरपाई याचिकेतर्फे कोर्टाने नोटीस बजावली आहे.

हृदयविकाराचा झटका, अर्धांगवायू, सांधेदुखी, अंधत्व, बहिरेपणा, मधुमेह, किडनी निकामी होणे, कर्करोग, त्वचारोग, मेंदूच्या (न्युरोलॉजिकल) समस्या, कोणत्याही रोगाशी लढण्याची क्षमता कमी होणे, कोरोनापेक्षा लसीमुळे होणारे मृत्यू. असे शोधनिबंध आणि जगभरातून तक्रारी येत आहेत. असं याचिकेमध्ये म्हटलं आहे.

अशाच कारणांमुळे 21 युरोपीय देशांनी कोविशील्डवर बंदी घातली आहे. पण अदर पूनावाला आणि त्यांचे भागीदार बिल गेट्स यांच्यासह देशाचे आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांच्यासारख्या भ्रष्ट व्यक्तींनी ही लस पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचे खोटे बोलून अनेक वेळा जबरदस्तीने लसीकरण केले.

अवेकन इंडिया मूव्हमेंट, इंडियन बार असोसिएशन आणि इतर अनेक जागरूक मानवाधिकार संघटनांनी या विरोधात आवाज उठवला, आरोपींवर खटले दाखल केले आणि अनेक प्रकरणांमध्ये बेकायदेशीर निर्बंध रद्द करण्यासाठी न्यायालयाचे आदेश मिळवले.

या सर्व कार्यकरत्यांविरुद्ध अदर पूनावाला यांनी पुणे पोलिसात खोटी तक्रार दाखल करून अटक करण्याची मागणी केली. पुणे पोलिसांनी सिरम इन्स्टिट्यूटची खोटी तक्रार फेटाळून लावली. त्यानंतर देशभरातील 3000 हून अधिक सदस्यांनी सीरम इन्स्टिट्यूटला सुमारे 4 लाख कोटींच्या नुकसानभरपाईच्या नोटिसा पाठवल्या.