पुणे - राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना गाईच्या दुधासाठी प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याबाबतचा राज्य सरकारचा निर्णय हा तात्पुरती मलमपट्टी ठरणारा आहे. त्यामुळे सरकारने दूध दराबाबत तात्पुरती मलमपट्टी करण्यापेक्षा यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची गरज आहे.

यासाठी दूध खरेदी दर कमी होण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या घटकांचा अभ्यास करून, दूध दराबाबत कायमस्वरूपी मार्ग काढला पाहिजे, असे मत राज्यातील दूध व्यावसायातील तज्ज्ञांनी गुरुवारी (ता.२१) व्यक्त केले.

दूध जर घसरण्याची नेमकी कारणे काय, याचा शोध घेऊन पहिल्यांदा या कारणांवर उपाययोजना करणे, हाच कायमस्वरूपी चांगला दूध दर देण्यासाठीचा एकमेव मार्ग असल्याचेही या तज्ज्ञांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले आहे.

राज्यातील सध्याचे गाईचे एकूण दूध उत्पादन किती, यापैकी सहकारी दूध संस्थांना दूध विक्री करणारे शेतकरी किती आणि या प्रतिलिटर दूध दर अनुदानाचा प्रत्यक्षात लाभ मिळणारे शेतकरी किती, याचाही सखोल अभ्यास होण्याची गरज आहे. या अभ्यासातील निष्कर्षांच्या आधारे दुधाचा खरेदी दर निश्‍चित करणे सोपे होईल. केवळ शेतकरी आंदोलन करत आहेत.

हे आंदोलन स्थगित व्हावे, या उद्देशाने दोन महिने कालावधीकरिता गाईच्या दुधाला प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदान देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. मात्र मुळात राज्यात गाईचे दूध उत्पादनच कमी आहे. त्यातच सहकारी दूध संस्थांना दुधाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या कमी आहे आणि सहकारी दूध संस्था यासुद्धा खासगी दूध संस्थांना त्यांच्याकडील दूध विक्री करत असतात. या बाबींचा विचार दूध दर निश्‍चित करण्यासाठी व्हायला हवा.

गाईचे दूध उत्पादन सद्यःस्थिती

- राज्यातील प्रतिदिन एकूण दूध उत्पादन --- २५ लाख लिटर

- एकूण उत्पादनांपैकी एकूण पिशवीबंद दूध विक्री --- फक्त ७ लाख लिटर

- एकूणपैकी शिल्लक राहणारे दूध --- १८ लाख लिटर

- शिलल्क दूध कोठे जाते --- खासगी दूध संस्थांकडे

- दूध दर अनुदान कोणाला मिळणार --- फक्त सहकारी दूध संस्थांना दूध घालणाऱ्या शेतकऱ्यांना

- दूध दर अनुदानाचा फायदा होणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या --- केवळ ७ लाख शेतकरी