सोलापूर : बळीराजाभोवतीचा संकटांचा पाश जास्तच आवळला गेला आहे. २०२२ मध्ये राज्यातील तब्बल दोन हजार ९४२ शेतकऱ्यांनी जीवन संपवले आहे. दोन वर्षांच्या तुलनेत २०२२ मध्ये २०० आत्महत्या वाढल्याची धक्कादायक माहिती ‘मदत व पुनर्वसन’च्या अहवालातून समोर आली आहे.

राज्यस्तरीय बॅंकर्स कमिटी दरवर्षी रब्बी व खरीप हंगामातील शेती कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट निश्चित करते. पण, बॅंका रिझर्व्ह बॅंकेकडे बोट दाखवत पीककर्ज देताना शेतकऱ्यांचे ‘सिबिल’ पडताळतात. आता सर्व व्यवहार ऑनलाइन झाल्याने कुठेतरी हजार-पाचशे थकले, तर सिबिल स्कोअर कमी होतो. त्यामुळे त्यांना कर्ज मिळत नाही. दुसरीकडे कर्जमाफीच्या लाभधारक अनेक शेतकऱ्यांना बॅंकांकडून कर्ज मिळाले नसल्याच्या काही तक्रारी आहेत.

दरम्यान, वर्षातील काही दिवस शेतमालाला चांगला दर मिळतो, पण बहुतेक दिवस उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्चच अधिक, अशी स्थिती आहे. उसाची एफआरपी १५ दिवसांत एकरकमी मिळत नाही. मशागत व खतांचा खर्च वाढला, पण शेतमालाला हमीभाव मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खांद्यावरील कर्जाचे ओझे कमी होतच नाही. दरम्यान, राज्यातील सरकार बदलल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, यापुढे राज्यात एकही शेतकरी आत्महत्या होणार नाही. पण, विशेष बाब म्हणजे १ जानेवारी ते ३० जूनच्या तुलनेत जुलै ते डिसेंबरमध्येच सर्वाधिक आत्महत्यांची नोंद आहे.

सहा जिल्ह्यात एक दिवसाआड आत्महत्या

मागील तीन वर्षांत सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या अमरावती व औरंगाबाद या विभागांमध्येच झाल्या आहेत. चिंताजनक बाब म्हणजे सहा जिल्ह्यांमध्ये दररोज किंवा एक दिवसाआड शेतकरी आत्महत्या होतेच. जानेवारी ते डिसेंबर २०२२ या काळात अमरावती जिल्ह्यात ३२१, बुलढाण्यात ३१६, यवतमाळमध्ये २९१, बीडमध्ये २७०, जळगावमध्ये १९६, औरंगाबाद जिल्ह्यात १८० आणि वर्ध्यात १५१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.

विभागनिहाय आत्महत्या (२०२२)

• विभाग शेतकरी आत्महत्या

• कोकण ००

• पुणे २१

• नाशिक ३८८

• औरंगाबाद १,०२३

• अमरावती १,१७१

• नागपूर ३३९

• एकूण २,९४२

शेतकरी आत्महत्यांबद्दल ठळक...

• जानेवारी २०२० ते डिसेंबर २०२२ या काळात राज्यात ८ हजार २३२ आत्महत्या

• मागील दोन वर्षांच्या तुलनेत २०२२ मध्ये १९९ शेतकरी वाढल्या

• १ जुलै ते ३१ डिसेंबर या काळा राज्यात १५०५ शेतकरी आत्महत्या

• आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला अजूनही एक लाखांचीच मदत; वाढीव मदतीवर निर्णय नाहीच

• २०२२ मधील ५७० आत्महत्याग्रस्त कुटुंबियांना शासनाकडून अजूनही मिळाली नाही मदत