मुंबई - प्रीपेड स्मार्ट मीटरवरून राज्यामध्ये निर्माण झालेल्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने देखील एक पाऊल मागे घेतले असून सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविण्यात येणार नसल्याचे ‘महावितरण’कडून आज सांगण्यात आले.

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुतीच्या सरकारने हा ‘स्मार्ट’ निर्णय मागे घेतल्याने विरोधकांच्या हातातील ‘स्मार्ट’ अस्त्र निकामी झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. ‘महावितरण’ने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या मान्यतेनंतर ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकारच्या सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेमध्ये वाहिन्यांचे विलगीकरण, वितरण हानी कमी करणे, वितरण प्रणालीचे सक्षमीकरण आणि स्मार्ट मीटरिंग यासारखे कार्यक्रम हाती घेतले आहेत.

राज्यातील ग्राहकांना यामुळे विश्वासार्ह आणि दर्जेदार वीजपुरवठा होण्यास मदत होईल असे सांगण्यात आले होते. या योजनेद्वारे सिस्टिम मीटरिंग अंतर्गत सबस्टेशनमधील सर्व फीडरवर तसेच वितरण रोहित्रांवर आणि सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये स्मार्ट मीटर बसविण्यात येणार होते.वीज ग्राहकांना आतापर्यंत वीजमीटरप्रमाणे बिल भरावे लागत होते.

नव्या प्रणालीत मोबाईल रिचार्जप्रमाणे प्रीपेड वीज मीटरधारकांना आधी त्यांच्या खात्यावर आगाऊ पैसे भरावे लागणार होते आणि त्यानंतरच त्यांना वीज वापरता येणार होती. आपल्या गरजेप्रमाणे त्यांना वीज मीटर रिचार्ज करता येणार होते.

या प्रीपेड मीटरमुळे शेतकरी, सामान्य ग्राहक यांना फटका बसेल अशी भीती व्यक्त केली जात होती. अनेकांनी हे स्मार्ट मीटर म्हणजे खासगीकरण्याच्या दिशेने सुरू असलेली वाटचाल असल्याचा आरोप केला होता. राज्याच्या विविध भागांत सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आंदोलनही करण्यात आले होते.