‘‘राज्यातील निमशासकीय व अनुदानित संस्थांमध्ये काम करणारे शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी निघालेल्या जाहिरातीनुसार त्यानंतरच्या कालावधीत सेवेत रुजू झाले असल्यास त्यांनाही जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय पुढील तीन महिन्यांच्या आत घेण्यात येईल,’’ असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात दिले.

सदस्य संजय केळकर, बाळासाहेब थोरात, आशिष शेलार यांनी प्रश्न-उपप्रश्न विचारले होते. जुन्या पेन्शन संदर्भात सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी बाळासाहेब थोरात यांनी सत्ताधाऱ्यांकडे केली. अजित पवार यांनी विधानसभेत आज निमशासकीय व अनुदानित संस्थांमध्ये कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय मिळण्याबाबतच्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर दिले.

अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी शिक्षक संघटनांशी बोलून त्यात यशस्वी मार्ग काढला आहे. आता केवळ जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. त्यांच्याकडील परिपूर्ण माहिती आल्यावर पुढील तीन महिन्यांत त्यावर निर्णय घेतला जाईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात केली.

न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कार्यवाही

‘‘शंभर टक्के अनुदान असणाऱ्या शाळांनाच अनुदानित शाळा गृहीत धरून त्यांनाच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्याला शिक्षक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्याचा जो निर्णय येईल त्यानुसार कार्यवाही करू. सरकारने काढलेल्या तोडग्यानुसार एकूण पगाराच्या दहा टक्के रक्कम संबंधित शिक्षक आणि चौदा टक्के रक्कम सरकार भरणार आहे. त्याची एकत्रित रक्कम मोठी होईल. त्यातून पेन्शन योजना लागू केली जाईल,’ असे पवार म्हणाले. या निर्णयानंतर २०३० मध्ये त्यातील पहिली तुकडी निवृत्त होईल त्यावेळी ही योजना लागू केली जाईल असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.