मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे मध्य प्रदेशात (Madhya Pradesh) ओबीसी आरक्षणासह (OBC Reservation) निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या या आदेशाचा संदर्भ देत विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. महाराष्ट्रात ठाकरे सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षणाची हत्या केल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला आहे. (Devendra Fadanvis Attack On Mahvikas Aghadi Government)

फडणवीस म्हणाले की, मध्य प्रदेश सरकराने इम्पिरिकल डेटा तयार करून सुप्रीम कोर्टात सविस्तर रिपोर्ट सादर केला. त्यामुळे त्यांना ओबीसी आरक्षणासह (OBC Reservation) निवडणूक घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. परंतु, महाराष्ट्रात आधी मागास वर्ग आयोग तयार केला नाही. त्यानंतर त्यांना निधी दिला नाही, तसेच डेटा तयार केला नाही. या सर्व राज्य सरकारच्या नकार्तेपणामुळे ओबीसी आरक्षणाची हत्या केली आहे. या मुद्द्यावरून राज्यात केवळ आणि केवळ राजकारण झाल्याची टीकादेखील फडणवीस यांनी केली आहे.

ओबीसी आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करण्याचे आम्ही पूर्वीपासून सांगत होतो. मात्र, सत्ताधारी नेते आमच्याकडेच इम्पिरीकल डेटा मागत होते असे फडणवीस म्हणाले. या सर्वामध्ये बराच अवधि वाया गेला आणि यामुळे या सर्व प्रकरणात यश मिळवण्यात राज्य सरकार सपशेल फेल झाले. त्यामुळे याला जबाबदार नेत्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणीदेखील फडणवीस यांनी केली आहे.

मध्य प्रदेशात OBC आरक्षणाचा मार्ग मोकळा, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

मध्य प्रदेशातील स्थानिक निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला आहे. निवडणूक आयोगाला एका आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. (OBC Reservation in Madhya Pradesh)

यापूर्वी ओबीसी आरक्षणा संदर्भात त्रिस्तरीय चाचणीची पूर्तता केल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण देता येणार नसल्याचं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं होतं. मध्य प्रदेश सरकारकडून सादर करण्यात आलेला अहवालही त्रिस्तरीय चाचणीवर आधारित नाही, असं निरीक्षण कोर्टानं नोंदवलं होतं. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळं निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाच मार्ग मोकळा झाला असल्याने राजकीय वर्तुळात उत्साही वातावरण निर्माण झाले आहे.