नागपूर : आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) मराठा आरक्षण रद्द (Maratha Reservation Cancel) करण्यात आलं. मात्र आता यावरून संपूर्ण राज्यभरात राजकारण सुरू झालंय. संपूर्ण राज्यात (Maharashtra) वातावरण चांगलंच तापलंय. राज्य सरकारकडून पत्रकार परिषद घेऊन मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) , अरविंद सावंत (Arvind Sawant) आणि अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांनी केंद्र सरकार (Central Government) आणि मागील राज्य सरकारवर आरोप केले आहेत. यावर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. (Devendra fadanvis replied to blames of state government in Nagpur)

अपेक्षेप्रमाणेच आपल्या अपयशाचं खापर केंद्र सरकारवर आणि मागील भाजप राज्य सरकारवर फोडण्याचं काम हे राज्य सरकार करत आहे. अर्धवट बोलायचं आणि खोटं बोलायचं असं काम हे राज्य सरकार करत आहे असं देंवेंद्र फडणवीस यांनी म्हंटलंय.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं सरकार जे आरक्षण गेल्या ५० वर्षांत देऊ शकला नाही ते आम्ही देऊ केलं होतं. त्यावेळी आम्ही सर्वपक्षीय बैठक बोलवून या आरक्षणातील मुद्दे सर्वांसमोर मांडले होते. त्यावेळी अशोक चव्हण आणि आमच्यासोबत सत्तेत असलेले अरविंद सावंत यांनीही ते मुद्दे मान्य केले होते. तेव्हा हा कायदा मान्य होता पण आता स्वतःचं अपयश लपवण्यासाठी मागील सरकारमुळेच आरक्षण रद्द झालं हे सांगणं चुकीचं आहे असंही फडणवीस म्हणाले.

१०२ व्या घटना दुरुस्तीआधी उच्च नायालयात भूमिका मांडली त्या आधी कायदा झाला होता. त्यामुळे हा कायदा १०२ व्य घटना दुरुस्तीनं बाधित होत नाही. हा नवीन कायदा नाही तर जुन्या कायद्यामध्येच बदल होता. हे सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्याची गरज होती. मात्र ते ही चोखपणे करण्यात आलं नाही अथवा जाणीवपूर्वक मांडण्यात आलं नाही असे आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहेत.

राज्याचे अधिकार अबाधित

सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय देताना राज्य सरकारचे कायदा बनवण्यासाठीचे सर्व अधिकार अबाधित ठेवले आहेत. राज्यात कायदा कारण्यासाठी राज्य मागासवर्गीय आयोगानं राष्ट्रपतींकडे अहवाल पाठवणं गरजेचं आहे यात केंद्र सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही त्यामुळे राज्य सरकारनं केंद्राकडे बोट दाखवणं थांबवावं असंही दवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

विरोधी पक्षाला विश्वासात घेतलं नाही

राज्य सरकारनं कायद्यात बदल करताना विरोधी पक्षाला विश्वासात घेतलं नाही किंवा बैठकीला बोलवलं नाही. तसंच राज्य सरकारचे वकील आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडू शकले नाहीत त्यामुळेच हे आरक्षण रद्द झालं असे आरोप फडणवीसांनी केले आहेत.

जनता आणि मराठा समाज जागृत आहे या राज्य सरकारचा खोटेपणा ते स्वीकारणार नाहीत अशी घणाघाती टीकाही फडणवीसांनी केली आहे.

(Devendra fadanvis replied to blames of state government in Nagpur)