सागरी सुरक्षिततेसाठी ११​ महिन्यांकरिता कंत्राटी पोलिस भरती केली जाणार आहे. भारतीय तटरक्षक दलातून सेवानिवृत्त झालेल्यांना अटी व शर्तीवर सेवेत सामावून घेतले जात आहे. कोणत्याही अंमलदारांच्या पदोन्नतीवर त्याचा परिणाम होणार नाही. त्याचबरोबर कोळी बांधव आणि स्थानिकांना सागरी सुरक्षा दलात प्राधान्य दिले जाईल, अशी ग्वाही गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस​ यांनी विधान परिषदेत दिली.

​राज्यातील पोलिस दलात केल्या जाणाऱ्या कंत्राटी कर्मचारी भरतीमुळे सागरी सुरक्षेला धोका निर्माण होईल. तातडीने ही भरती प्रक्रिया रद्द करावी, अशी मागणी आमदार रमेश पाटील यांनी केली होती. आमदार प्रवीण दरेकर, शशिकांत शिंदे, ॲड. अनिल परब यांनी चर्चेत भाग घेतला. शशिकांत शिंदे यांनी याबाबत ठोस धोरण आपण कधी आखणार आहात, त्याचबरोबरच नेमके किती दिवसासाठी ही कंत्राटी भरती केली आहे, याचेही उत्तर गृहमंत्र्यांनी द्यावे अशी मागणी केली.

गृहमंत्र्यांनी यावर उत्तर देताना सांगितले की, राज्यात नियमित भरती प्रक्रिया राबविली जात आहे. उर्वरित रिक्त पदे लवकरच भरली जातील. राज्य पोलिस दलात सागरी सुरक्षिततेसाठी असलेली पदे ही तांत्रिक स्वरूपाची आहेत. सरळसेवा कोट्यातील एकूण १६२ रिक्त पदांपैकी ५० टक्के म्हणजेच ८१ रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू आह.

रोस्टर तपासणी नंतर इतरही पदे भरली जातील. सागरी सुरक्षेसाठी वेगवान बोटी चालविण्याकरिता पोलिस उप निरीक्षक (सेकंड क्लास मास्टर) गट-ब (अराजपत्रित) आणि पोलिस उपनिरीक्षक (फर्स्ट क्लास इंजिन ड्रायव्हर) गट-ब (अराजपत्रित) ही तांत्रिक पदे महत्त्वाची आहेत. या पदांचे महत्त्व लक्षात घेऊन ती भरली जाईपर्यंत भारतीय नौदल, भारतीय तटरक्षक दल या विभागातून सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांची यांची ११ महिन्यांसाठी कंत्राटी पद्धतीने भरती केली आहे. स्थानिक कोळी बांधवाना प्राधान्य देण्यावर शासनाचा भर असेल, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.