उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेतील कलहानंतर महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या राजकीय पेचप्रसंगावर देशाचे सर्वोच्च न्यायालय कधीही निकाल देऊ शकते. दरम्यान या न्यायालयीन वादावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका मुलाखतीत प्रतिक्रिया दिली आहे. 

विधीमंडळाच्या अध्यक्षांच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. तसेच १० व्या सुचितील ग्रे एरियावर देखील बोलल्या जाते. यावर देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, १० व्या सुचितील  ग्रे एरियावर न्यायालय भाष्य करेल. पण कोर्टाने दोन महत्वाच्या गोष्टी सांगिल्या. कोर्ट बोलते तो निर्णय नसतो. पण यातून काही संदर्भ लागतात. न्यायालयाने सांगितले की तुम्ही कसे अपेक्षा ठेवता की मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला. तो आम्ही रद्द करु आणि पुन्हा सरकार आणू. हे शक्य नाही हे कोर्टाने स्पष्ट सांगितलं.

दुसरं न्यायालय विधानसभेच्या किंवा विधानमंडळाच्या अधिकारावर लिमिटेड हस्तक्षेप करतो. त्यापेक्षा न्यायालय जास्त हस्तक्षेप करत नाही. या केसच्या दरम्यान कोर्टाचा जो रोख दिसतो यातून आमच्या वकिलांना वाटते की ते व्याख्या करु शकतात पण ते विधानसभेच्या अधिकारात हस्तक्षेप करु शकत नाहीत, असा अंदाज असल्याचे फडणवीस म्हणाले. ते एबीपी माझ्यावर बोलत होते. 

राज्यपालांनी असंवैधानिक निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे. यावर फडणवीस म्हणाले, काही आमदार जेव्हा राज्यपालांना सांगतात की आम्ही सरकारमध्ये राहायचे नाही आणि तो आकडा ऐवढा मोठा आहे की सरकारला धोका निर्माण होतो, अशावेळी राज्यपालांना १० वी सुची पाहण्याची गरज नाही. तो निर्णय स्पिकरच्या अधिकारत येतो. अशावेळी राज्यपालांना अधिकार आहे की ते मुख्यमंत्र्याना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगू शकतात. तेच राज्यपालांनी केल आहे.

उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर काय परिस्थिती असती यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी भाष्य केले. ते म्हणाले, उद्धव ठाकरे यांच्याजळ बहुमत नव्हते. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर तर खरी शिवसेना आमच्यासोबत आहेत. त्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला असता तर फार काही वेगळा निर्णय झाला नसता.