मुंबई : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या ‘३५३ अ’ या कलमाचा अनेकदा लोकप्रतिनिधींविरोधात पोलिसांकडून वापर केला जातो. त्यामुळे हा गैरवापर होत असून या कलमात बदल करण्याची मागणी सर्वपक्षीय आमदारांनी केली.

याची गंभीर दाखल घेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, ‘येत्या तीन महिन्यांत यात बदल केले जातील,’ असे आश्वासन सभागृहाला दिले.

सरकारी अधिकाऱ्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे त्यांना ३५३ अ‍ कलमाचे संरक्षण दिले होते. त्यांना या कलमाचे संरक्षण ढाल म्हणून दिले आहे, त्यांनी त्याची तलवार करू नये, असा इशाराही फडणवीस यांनी यावेळी दिला. या कलमात सुधारणा करणे आता आवश्यक झाले आहे. त्यामुळे येत्या तीन महिन्यांत नवीन सुधारणा विधेयक आणण्यात येणार असल्याचे, फडणवीस यांनी यावेळी जाहीर केले.

विधानसभेत शिवसेनेचे आमदार सुहास कांदे यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून नाशिक गुन्हे शाखेच्या माईनकर नावाच्या पोलीस अधिकाऱ्याने दाखल केलेल्या खोट्या गुन्ह्यांची माहिती दिली. हा पोलीस अधिकारी तुम्हाला आमदार व्हायचे असेल तर,

मला पैसे आणून द्या अशा पद्धतीने ब्लॅकमेल करीत होता. अन्यथा दुसरा गुन्हा दाखल करेन, अशी धमकी देत असल्याचा आरोप सुहास कांदे यांनी यावेळी केला.

‘‘न्यायालयाने या अधिकाऱ्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले असून अशा अधिकाऱ्याला तातडीने निलंबित करून अटक करा आणि त्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी करा,’’ अशी मागणी कांदे यांनी केली.

भाजपच्या देवयानी फरांदे यांच्यावरही अशाच प्रकारे खोटे गुन्हे दाखल केल्याचे कांदे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावेळी झालेल्या चर्चेत काँग्रेसच्या यशोमती ठाकूर यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांना ३५३ कलमान्वये देण्यात आलेल्या संरक्षणामुळेच अधिकारी मुजोर झाले असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर सर्व सदस्यांनी यावरमते व्यक्त करीत या कलमात सुधारणा करण्याची मागणी केली.

संबंधित अधिकाऱ्याला सक्तीच्या रजेवर पाठविणार

सदस्यांच्या भावना तीव्र असल्या तरी गृहमंत्री कोणालाही अटक करू शकत नाही. अटक करण्याचे अधिकार पोलिसांचे असतात. एखाद्या अधिकाऱ्यावर न्यायालयाने ३८४, ३८५, ३८९ सह लाचलुचपत प्रतिबंधक अधिनियम कलम ७ आणि १३ अन्वये गुन्हा नोंदवायला लावणे हे प्रथमदर्शनी अतिशय गंभीर आहे.

या अधिकाऱ्याच्या चौकशीकरिता सहपोलिस आयुक्त दर्जाचा अधिकारी नेमला आहे. एक महिन्याच्या आत ही चौकशी पूर्ण करण्याबाबत तसेच संबंधित अधिकाऱ्याला सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यासंदर्भात निर्देश देण्यात येतील. तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक अधिनियमाच्या अंतर्गत जे गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत, त्याची देखील स्वतंत्रपणे चौकशी करण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.