मुंबई: पुण्याची माजी पोलिस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांना एकनाथ खडसे, संजय राऊत आणि काँग्रेसनेते नाना पटोले यांचे फोन टॅपिंगप्रकरणी शिंदे-फडणवीस सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. रश्मी शुक्ला यांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यास राज्य सरकारने परवानगी नाकारली आहे. यावर गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया आली आहे.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, रश्मी शुक्ला यांच्याविरोधात फोटोकॉपी व्यतिरिक्त कोणताही पुरावा नाही. कायद्याप्रमाणे ज्या अधिकाऱ्यावर अशा प्रकारची जबाबदारी निश्चित होते, त्या अधिकारी शुक्ला नव्हत्या. फोटोकॉपी शिवाय कुठलाही पुरावा उपलब्ध नसल्याचं पोलिसांनी देखील रेकॉर्डवर ठेवलं आहे. त्यामुळे अशाप्रकारे केवळ गुन्हेगार ठरविण्यासाठी कोणावरही खटला दाखल केला जावू शकत नाही. त्यामुळे लॉ आणि ज्युडिशरीचं अभिमत घेऊनच निर्णय घेतल्याचं फडणवीसांनी स्पष्ट केलं.

राजकीय नेत्यांचे फोन टॅपिंग केल्याप्रकरणी कुलाबा पोलिस स्टेशनमध्ये शुक्ला यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला होता. त्यासंदर्भात आरोपत्र दाखल करण्यासाठी गृहविभागाकडे परवानगीचे पत्र पाठवण्यात आले होते. मात्र गृह विभागाने ही परवानगी नाकारली आहे.

आता पोलिस कोर्टात आहवाल सादर करून आरोपपत्र मागे घेणार असल्याचे समोर येत आहे. फोन टॅपिंग प्रकरण चांगलंच गाजलं होतं. त्यानंतर रश्मी शुक्ला यांनी काही राजकीय नेत्यांच्या भेटी घेतल्या होत्या.