राज्यातून तीन-चार मेगा प्रकल्प बाहेर गेल्यानंतर राज्यातील सत्ताधाऱ्यांना आणि विरोधकांना खडबडून जाग आली असून आता आरोप प्रत्यारोपांना सुरूवात झालीये. आज राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन वेदांता-फोक्सकॉन, बल्क ड्रग्ज पार्क, टाटा एअरबस आणि सॅफ्रॉन हे प्रकल्प राज्याबाहेर जाण्यामागे तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकार कसं जबाबदार आहे यासंदर्भात थेट पुरावे सादर केले आहेत. तत्कालीन सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे हे प्रकल्प बाहेर गेले, कोणत्याही प्रकल्पाला पाठपुरावा केला नाही असे आरोप फडणवीसांनी आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केले.

तर विरोधी बाकावर बसलेले आदित्य ठाकरेंनीही तोडीची पत्रकार परिषद घेऊन भाजप कसे आपल्या अपयशाचं खापर महाविकास आघाडीवर फोडतंय हे स्पष्ट करून दाखवलंय. पाठपुरावा केला नाही म्हणणाऱ्या फडणवीसांना ठाकरेंनी थेट पाठपुराव्याची टाईमलाईन सांगूनच प्रत्युत्तर दिलंय. तर फडणवीस-शिंदे सरकार आल्यानंतरही वेदांताच्या अधिकाऱ्यांना भेटणारे फडणवीस मविआला कसं वेड्यात काढतात यावर स्पष्टीकरण दिलंय. दोघांकडूनही पुरावे सादर केले गेलेत पण आता यामध्ये कोण खरं आणि कोण खोटं याबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय. तर या प्रकरणावर दोघे समोरासमोर येऊन पोलखोल करणार का याबद्दल शंका आहे.

फडणवीसांनी सादर केलेले पुरावे आणि आदित्य ठाकरेंनी सादर केलेल्या पुराव्या संदर्भात सविस्तर बघूयात...

२०२१ मध्येच टाटा एअरबसचा प्रकल्प राज्याबाहेर कसा गेला? फडणवीसांचे स्पष्टीकरण

"२०१६ साली टाटा आणि एअरबसचा प्रोजेक्ट करण्यासंदर्भात चर्चा चालू होती. त्यावेळी मी टाटा यांना जाऊन भेटलो आणि हा प्रोजेक्ट नागपूरमध्ये आणण्यासाठी बोललो. २०१९ पर्यंत मी त्यांचा फॉलोअप घेतला. त्यावेळी हा प्रोजेक्ट आपल्या राज्यात यावा म्हणून गुजरात आणि महाराष्ट्रामध्ये स्पर्धा होती. त्यावेळी कंपनीच्या टीमला मी गुजरातपेक्षा जास्त सुविधा देण्याला तयार असल्याचं सांगितलं होतं. पण ज्यावेळी मला मागच्या वर्षी कळालं की हा प्रकल्प गुजरातला जाणार आहे तेव्हा २४ एप्रिल २०२१ रोजी प्रकल्पाच्या प्रमुखाला मी माझ्या घरी 'सागर'वर बोलावलं.

त्यावेळी मी विरोधीपक्षनेता होतो पण तरीही मी त्यांना गुजरातला न जाण्याबद्दल सांगितलं. तुमच्या काय अडचणी असतील त्या मी सोडवतो, मी मुख्यमंत्र्यांकडे जाऊन तुमच्या अडचणी सोडवण्यास तयार आहे असंही सांगितलं. पण त्यांनी सांगितलं की, "इथलं वातावरण गुंतवणुकीसारखं नाही" त्यानंतर मी MIDCच्या सीईओंना निरोप दिला की "मुख्यमंत्र्यांना सांगा की हा प्रकल्प राज्यातून चालला आहे" पण या सरकारकडून कंपनीला एकही पत्र देण्यात आलं नाही" असं फडणवीस म्हणाले.

"पण मला तर असं वाटतं, टाटा एअरबस हा प्रकल्प मी नागपूरला करण्याचा प्रयत्न केला म्हणून या सरकारने कोणत्याही प्रकारची अॅक्शन घेतली गेली नाही असा माझा समज आहे. हे प्रकरण सुरू झाल्यानंतर मी त्या कंपनीच्या प्रमुखाला फोन केला आणि यावर स्पष्टीकरण देण्यासंदर्भात सांगितलं. त्यावेळी त्यांनी मला सांगितलं की, 'देवेंद्रजी मी स्वत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना सांगितलं होतं की, आम्ही आमचा प्रोजेक्ट गुजरातला शिफ्ट केलाय. पण आम्हाला राजकारणात रस नाही, त्यामुळे आम्हाला राजकारणात घेऊ नका' असं त्या कंपनीच्या प्रमुखांनी मला सांगितलं. या सरकारला नीट माहिती होतं की हा प्रकल्प गुजरातला गेलाय पण एकही पत्र या सरकारकडून या कंपनीला देण्यात आलेलं नाही" फडणवीस म्हणाले.

वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्पावर आदित्य ठाकरेंचे स्पष्टीकरण

वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्पासाठी महाविकास आघाडी सरकारने पुर्णपणे प्रयत्न केल्याचं आदित्य ठाकरेंनी सांगितलं. त्याचबरोबर आमच्याकडून या प्रकल्पासाठी कसा पाठपुरावा करण्यात आला यासंदर्भात त्यांनी सांगितलं.

वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्पाला केलेल्या पाठपुराव्याची टाईमलाईन (आदित्य ठाकरेंनी सांगितलेली)

• १५ डिसेंबर २०२१ रोजी केंद्र सरकारने या प्रकल्पास ७६ हजार कोटींची सबशिडी जाहीर केली

• ५ जाने. २०२१ ला वेदांताने आपल्या जागेचे चॉईस गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा या राज्यात दिले

• ११ जाने २०२२ ला महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली

• वेदांताने राज्य सरकारला परत थोडं क्लिरिफिकेश मागितलं..

• १९ जाने.२०२२ ला तत्कालीन उद्योग मंत्री सुभाष देसाईंनी कंपनीला स्वत: पत्र लिहून पाठिंबा दर्शवला.

• त्यावर परत त्यांच्या मागण्या (Requirement) आल्या

• १ फेब्रुवारी २०२२ला सरकारकडून सगळे स्पष्टीकरण सबमिट केले होते

• २४ फेब्रुवारी २०२२ला कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांची तळेगाव येथे साईट व्हिजिट झाली. त्यांनी रिपोर्ट बनवला.

• ५ मार्च २०२२ रोजी त्यांनी व्हिजिटचा डिटेल डेटा वेदांता-फॉक्सकॉन आणि सरकारबरोबर शेअर केला.

• ३ मे २०२२ रोजी पुन्हा साईट व्हिजिट

• ५ मे २०२२ रोजी त्यांनी पुन्हा सरकारकडे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सादर केले

• ६ मे २०२२ला मी आणि सुभाष देसाईंनी त्यांची भेट घेतली.

• १४ मे २०२२ ला कंपनीने गुंतवणूक अर्ज (Investment Application) MIDCकडे सादर केला. (केंद्र सरकारचा हिस्सा, राज्य सरकारचा हिस्सा, त्यांचा हिस्सा असं त्यामध्ये होतं)

• २४ मे २०२२ ला सुभाष देसाई, मी आणि नितीन राऊत यांनी वेदांताचे प्रमुख अनिल अगरवाल यांची भेट घेऊन प्रकल्पासाठी पाठिंबा दर्शवला.

• १३ जून २०२२ ला वेदांता फॉक्सकॉनसाठी tentative incentive and infrastructure package राज्य सरकारने दिलं.

• २४ जून २०२२ - फक्त फॉक्सकॉनच्या चेअरमनची आम्ही भेट घेतली

• १४ जुलै २०२२ ला शिंदे सरकारने फॉक्सकॉनच्या चेअरमनला काही पत्र पाठवले आणि त्यांना महाराष्ट्रात येण्याचं साकडं घातलं

• १५ जुलै - कंपनीने ३५ हजार कोटी आणि काही Incentive ला मान्यता दिली. (त्यांनी मान्यता दिलेले राज्य सरकारने दिलेले पॅकेज हे सध्याच्या गुजरातने दिलेल्या पॅकेजपेक्षा जास्त आहे)

• २६ जुलै २०२२- वेदांता फॉक्सकॉन कंपनीची टीम सध्याच्या मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांना (शिंदे-फडणवीस) भेटली

• २७ ऑगस्ट २०२२ - वेदांताचे प्रमुख अनिल अगरवाल आणि फडणवीस यांची भेट

• ५ सप्टेंबर २०२२ रोजी सरकारने कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना भेटीचे निमंत्रण दिले पण ते भेटले नाही.

• अखेर १३ सप्टेंबर २०२२ रोजी वेदांताचे चेअरमन अनिल अगरवाल यांनी हा प्रकल्प गुजरातेत हलवला गेल्याची घोषणा केली.

जर हा प्रकल्प सप्टेंबर २०२२ मध्ये गुजरातला जाणार होता हे भाजपला माहिती होतं तर फडणवीस कंपनीच्या अध्यक्षांना भेटलेच कशाला? ट्वीट केलेच कशाला? असा सवाल आदित्य ठाकरेंनी केलाय.

वेदांता-फॉक्सकॉन आणि फॉक्सकॉन हे दोन प्रकल्प वेगवेगळे - आदित्य ठाकरे

वेदांता संदर्भातील फडणवीसांनी सुभाष देसाई यांची बातमी दाखवली, ती जानेवारी २०२०ची बातमी आहे. पण ती बातमी फोक्सकॉन प्रकल्पाची आहे. पण फॉक्सकॉनचा हा प्रकल्प २०१६ मध्ये मॅग्नेटीक महाराष्ट्रमध्ये करार झालेला प्रोजेक्ट होता. त्यानंतर त्यांनी तामिळनाडूमध्ये जागा बघितली आणि हा प्रकल्प महाराष्ट्रातून गेला. पण सध्या जो वेदांता फोक्सकॉन प्रकल्प गुजरातेत गेला तो प्रकल्प सेमीकंडक्टरचा होता. मोबाईल फोनच्या चीपचा नव्हता. त्यामुळे हे दोन वेगळे प्रकल्प होते, २०१६ मध्ये ज्या प्रकल्पाचा करार झाला त्याची जागा त्यांनी घेतली नाही म्हणून तो रद्द झाला. त्यामुळे फडणवीसांनी दिशाभूल करायचं काम करू नये असं आदित्य ठाकरे म्हणालेत.

सॅफ्रॉन प्रकल्पही २०२१ मध्येच गेला - फडणवीस

कहर म्हणजे सॅफ्रॉन. हा प्रकल्प तर २०२१ मध्ये गेलाय.. त्या कंपनीचं तसं ट्वीट देखील केलंय. २०१९ मध्ये मी स्वत: या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसोबत बोललो होतो. हा प्रकल्प नागपुरात करण्यासाठी मी त्यांच्याकडे मागणी केली होती. पण आमचं सरकार गेल्यावर एका वर्षापर्यंत या मविआ सरकारने त्यांच्यासोबत कसलाच संपर्क केला नाही आणि आमच्यावर आरोप केले जात आहेत.

केंद्राने घोषणाच केली नाही तर बल्क ड्रग पार्क गेलं असं कसं होईल - फडणवीस

"बल्क ड्रग पार्क महाराष्ट्राला देतो असं कोणतीही घोषणा केंद्र सरकारने कधी केलेलीच नाही तर हे पार्क गेलं असं कसं म्हणता येईल? ज्या गुंतवणुकीची कधीच घोषणा झाली नाही त्यासंदर्भात आपण असं कसं बोलू शकतो? महाराष्ट्र गुतवणुकीपासून वंचित राहिला पाहिजे यासाठी महाविकास आघाडीने केलेलं हे षडयंत्र तर नाही ना? असं मला वाटतंय" फडणवीस म्हणाले.

बल्क ड्रग्ज पार्क संदर्भात आदित्य ठाकरेंचे स्पष्टीकरण

बल्क ड्रग पार्क आम्ही रायगडमध्ये आणणार होतो आणि मेडिकल डिव्हाईस पार्क आम्ही संभाजीनगरमध्ये आणणार होतो. यासाठी आम्ही ३० ऑगस्ट २०२१ ला राज्य सरकारचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला होता. तर मेडिकल डिव्हाईस पार्कसाठी १४ ऑक्टोबर २०२१ ला शासनाने प्रस्ताव पाठवला होता. देसाई साहेबांनी त्यावेळीही ट्वीट केले होते. ते काय खोटे होते का? यासंदर्भात निती आयोगाच्या अधिकाऱ्यांचीही भेट सुभाष देसाईंनी घेतलीये.

फडणवीसांचा सल्ला आणि आश्वासन आणि विरोधकांना टोला

महाराष्ट्राला आता स्पर्धेसाठी टिकण्यासाठी उद्योगांसाठी चांगल्या सवलती द्याव्या लागतील.. चांगली गुंतवणूक देखील करावी लागेल.. पण आमच्याकडे चांगली अनुकूल नैसर्गिक परिसंस्था असल्यामुळे ते आपल्याला फायद्याचं ठरणार आहे. तर रिफायनरीचा प्रकल्प तर आम्ही करणारंच आहोत असं आश्वानसही फडणवीसांनी दिलंय. त्याचबरोबर सगळे प्रकल्प गुजरातलाच का जातात यावर बोलताना ते म्हणाले की, "फक्त लोकांना गुजरात बोलायला सोयीचा असल्यामुळे त्यांना तो दिसतो पण सगळ्याच राज्यात प्रकल्प जात असतात" असं म्हणत महाविकास आघाडीने जाणीवपूर्वक विदर्भाचं नुकसान केलंय असा आरोपही त्यांनी केला

महाविकास आघाडीचे श्रेय भाजपने घेतलं - आदित्य ठाकरे

२२ हजार कोटी गुंतवणूक असलेला पेपर उत्पादन प्रकल्प रायगडमध्ये भाजपने आणला असल्याचं त्यांनी त्यांच्या पत्रकात सांगितलं पण या प्रकल्पाचा २३ मे २०२२ रोजी आमच्या सरकारच्या काळात करार झाला होता. त्याबद्दल MIDCनेसुद्धा ट्वीट केलंय. पण तो प्रकल्प आमच्या सरकारच्या काळात आल्याचं सांगत भाजप सरकारने त्याचं श्रेय लुटलं. टाटा एअरबसच्या या प्रकल्पासाठी २०१६ पासून पाठपुरावा करत असल्याचं तुम्ही सांगितलं पण एवढा पाठपुरावा करूनही प्रकल्प राज्याबाहेर जात असेल तर खऱ्या अर्थाने हे तुमचं अपयश आहे. टाटाच्या कोणत्या कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं की, सध्याचं राज्यातील वातावरण हे चांगलं नव्हतं हे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट करावं असं चॅलेंज आदित्य ठाकरेंनी उपमुख्यमंत्र्यांनी दिलंय.

हे प्रकल्प राज्याबाहेर जाण्यामागे कशा प्रकारे विरोधकांचा हात होता याचं स्पष्टीकरण आदित्य ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीसांनी दिलेलं आहे. दोघांनीही एकमेकांवर गंभीर आरोप केलेत. हे प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर गेल्याने मोठं नुकसान तर झालंय पण आता खरं कुणाचं आणि खोटं कुणाचं हा प्रश्न जनतेसमोर कायम आहे आणि राहील...