राज्यातील धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीत करण्यात यावा अशी मागणी मागील बऱ्याच काळापासून केली जात आहे. या मागणीची दखल घेत राज्य सरकारने अनुसूचित जमातींसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे लाभ धनगर समाजाला देण्याचा निर्णय घेतला होता. यानंतर आता यासाठी एक नऊ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

धनगर समाजाचा अनुसुचित जातीत समावेश करण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली आहे. यासमितीमध्ये मुंबई महानगर पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुधाकर शिंदेच्या अध्यक्षतेखाली ९ सदस्यांचा समावेश करण्यात आला असून मध्यप्रदेश, बिहार, तेलंगणा राज्यांनी त्याच्या अधिकारामध्ये जाती निहाय यादीमध्ये असलेल्या समाजाला लाभ उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या योजनांचा अभ्यास समिती करणार आहे.

या तिन्ही राज्यातील विशिष्ठ जातींना अनुसुचित जमाती प्रवर्गातून आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी अलंबलेल्या कार्यपद्धतीचा लाभ देणे. या राज्यातील कागदपत्र आणि न्यायालयीन प्रकरणाचे दस्तावेज उपलब्ध करून अभ्यास केला जाणार आहे. तीन महिन्याच्या आत समिती शासनाला अहवाल सादर करणार आहे.

मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी आंदोलने सुरू असताना धनगर समाजाची मागणी देखील पुढे आली होती. धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गात समावेश करण्याच्या जुन्या मागणीने डोके वर काढले आहे. यासाठी राज्यभरात आंदोलने सुरू आहेत. यादरम्यान या मुद्द्याच्या अभ्यासासाठी राज्य सरकारने समिती स्थापन केली आहे. (Latest Marathi News)