सोलापूर : जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांसह दहावी-बारावी व उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सवलती जाहीर झाल्या. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफी मिळणार आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठातील जवळपास पाच हजार २०० विद्यार्थ्यांची यादी उच्चशिक्षण विभागाला व जिल्हाधिकारी कार्यालयास पाठविली आहे. पण, दहावी- बारावीच्या विद्यार्थ्यांची यादी अजून अंतिम झाली नाही. दुष्काळ जाहीर होऊन चार महिने झाले, पण जिल्ह्यातील एकाही विद्यार्थ्याला परीक्षा शुल्क परत मिळालेले नाही, अशी सद्य:स्थिती आहे.

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जवसुलीला स्थगिती, कृषीपंपाच्या चालू वीजबिलात ३३.५ टक्के सूट, ‘रोहयो’अंतर्गत कामाच्या निकषांत काही प्रमाणात शिथिलता, पिण्यासाठी आवश्यक त्या ठिकाणी टॅंकर, टंचाई जाहीर झालेल्या गावांमधील शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांचा वीजपुरवठा खंडित न करणे आणि शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफी, अशा सवलती शासनाने जाहीर केल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या बहुतेक सवलती लागू देखील झाल्या आहेत, पण शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना अद्याप परीक्षा शुल्क परत मिळालेले नाही.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाशी संलग्नित १०८ महाविद्यालये असून विद्यापीठाअंतर्गत विविध अभ्यासक्रमांसाठी अंदाजे ६५ हजार विद्यार्थी प्रवेशित आहेत. त्यातील शहरातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क परत मिळणार नाही, पण दुष्काळी भागातील विद्यार्थ्यांना ही सवलत अपेक्षित आहे. तरीदेखील विद्यापीठाने केवळ पाच हजार २०० विद्यार्थ्यांचीच यादी जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविण्यात आली आहे, हे विशेष. निवासी उपजिल्हाधिकारी मनीषा कुंभार यांनी त्यासंदर्भातील माहिती दिली.

१२ एप्रिलपर्यंत अंतिम होईल यादी

दुष्काळामुळे दहावी आणि बारावीतील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफी मिळणार आहे. त्यासाठी १२ एप्रिलपर्यंत विद्यार्थ्यांची यादी बोर्डाला द्यायची आहे. सर्व शाळांमधील मुख्याध्यापकांना मुदतीत यादी देण्यासंदर्भातील सूचना केल्या आहेत.

- सचिन जगताप, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, सोलापूर

दुष्काळसदृश भागातील विद्यार्थीही पात्र आहेत का?

जिल्ह्यातील बार्शी, माढा, सांगोला, करमाळा व माळशिरस या पाच तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला आहे. तर उर्वरित तालुक्यांमधील बहुतेक महसूल मंडळे दुष्काळसदृश घोषित केली आहेत. आता परीक्षा शुल्क माफीच्या सवलतीत केवळ दुष्काळी तालुकेच आहेत की दुष्काळसदृश महसूल मंडळे देखील आहेत, यासंदर्भात शिक्षणाधिकारी व विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. त्यामुळे परीक्षा शुल्क माफीसाठी पात्र विद्यार्थ्यांची संख्या कमी- अधिक होवू शकते. या अधिकाऱ्यांना जिल्हा प्रशासनाकडून नेमकी सवलत कोणाला मिळणार आहे, यासंदर्भातील सुस्पष्ट मार्गदर्शन जरुरी असल्याची स्थिती आहे.