भाजपचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुन्हा सत्तेवर येणार असले, तरी शिवसेनेच्या पाठिंब्याशिवाय त्यांना सत्ता मिळू शकत नाही, हेही तितकेच स्पष्ट आहे. भाजपने सत्तेचा वाटा देताना गेल्या पाच वर्षांत केलेले दुर्लक्षही शिवसेना विसरलेली नाही. त्यामुळे, मुख्यमंत्री पदाच्या मागणीचा जोर लावतानाच शिवसेनेची नजर आता महत्त्वाच्या खात्यांवर असेल. शिवसेनेला 1995 मध्ये मुख्यमंत्री पद देताना भाजपने महत्त्वाची खाती स्वतःकडे घेतली होती, तोच 1995 पॅटर्न आता पुन्हा राबविण्याचा शिवसेनेचा आग्रह राहण्याची शक्‍यता आहे. 

काय आहे 1995 चा पॅटर्न?
भाजप-शिवसेना युतीचे पहिले सरकार 1995 मध्ये मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झाले. त्यावेळी भाजपचे नेते गोपीनाथ मुंडे उपमुख्यमंत्री होते. त्या निवडणुकीत कॉंग्रेसचे 80 आमदार, तर शिवसेनेचे 73 आणि भाजपचे 65 आमदार निवडून आले. उर्वरीत 60 आमदारांमध्ये 45 अपक्ष आमदार होते. युती एकत्रित लढली होती. त्यामुळे अपक्ष आमदारांच्या पाठिंब्यावर त्यांचे सरकार आले. '

...तर महायुतीचे सरकार पुन्हा येण्याची शक्यता धूसर

शिवसेनेकडे मुख्यमंत्री हे मानाचे पद देताना, भाजपने गृह, अर्थ, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, अन्न व नागरी पुरवठा, राज्य उत्पादन शुल्क, ग्रामीण विकास व पाणीपुरवठा, आरोग्य यांसह अन्य काही खाती त्यांच्याकडे घेतली. त्यामुळे, लोकांच्या कामाशी थेट संबंधित असलेली बहुतेक खाती भाजप मंत्र्यांकडे गेली. शिवसेनेकडे नगरविकास, महसूल, कृषी, उद्योग, गृहनिर्माण, परिवहन यांसह काही अन्य खाती राहिली. मुख्यमंत्री पदी नारायण राणे आले, तेव्हा दोन्ही पक्षाकडे प्रत्येकी 12 कॅबिनेट मंत्री पदे होती. 

शिवसेनेला 13, मित्रपक्षांना चार, महत्त्वाची खाती भाजपकडेच राहणार

कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने हाच पॅटर्न राबविला
युतीचे मुख्यमंत्री नारायण राणे असताना त्यांनी 1999 मध्ये नियोजित वेळेपेक्षा सहा महिने अगोदर निवडणूक घेतली. कारगीलचे युद्ध झाले होते. त्या निवडणुकीत केंद्रात पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार आले. मात्र, राज्यात युतीने सत्ता गमावली. कॉंग्रेसचे 75, तर त्यांच्यातून फुटून बाहेर पडलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे 58 आमदार निवडून आले. युतीमध्ये शिवसेनेचे 69, तर भाजपने 56 आमदार निवडून आले. त्यामुळे राज्यात आघाडीचे सरकार आले. त्यावेळीही खातेवाटप करताना राष्ट्रवादीने भाजपचा कित्ता गिरवित महत्त्वाची खाती त्यांच्याकडे ठेवली. पंधरा वर्षे त्यांचे सरकार राहिले. 

उद्धव ठाकरेंनी रद्द केली भाजपसोबतची बैठक

मोदी लाटेत भाजप 2014 मध्ये सत्तेवर 
पंतप्रधान पदी नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यानंतर, 2014 मध्ये भाजपने 25 वर्षांची युती मोडली. चारही पक्ष स्वतंत्र लढले. भाजपचे 122 आमदार निवडून आले. अपक्ष व मित्रपक्षांचा पाठिंबा घेत, ते 129 पर्यंत पोहोचले. तीन पक्ष विरोधात होते. त्यामुळे, शिवसेनेने प्रारंभी विरोध केला, मात्र आमदारांची मागणी लक्षात घेत पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे सत्तेत सहभागी झाले. मात्र, भाजपने शिवसेनेला केंद्रात व राज्यातही दुय्यम वागणूक दिली. राज्यात 25 कॅबिनेट मंत्र्यांपैकी केवळ सहा जागा शिवसेनेच्या वाट्याला आल्या. उद्योग, सार्वजनिक बांधकाम वगळता अन्य दुय्यम खाती त्यांच्या वाट्याला आली. 

पाच वर्षांत झालेला बदल 
भाजपने नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत विदर्भात गेल्या वेळेच्या तुलनेत मार खाल्ला. त्यामुळे, त्यांचे 105 आमदार आणि शिवसेनेचे 56 आमदार निवडून आले. भाजपच्या जागा गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत 17 ने कमी झाल्या. शिवसेनेच्याही जागा सातने कमी झाल्या असल्या, तरी त्यांना डावलून भाजपला आता सरकार स्थापन करता येणार नाही. अपक्ष व इतर पक्षाचे 29 आमदार निवडून आले. त्यापैकी काहींनी भाजपला, तर काहींनी शिवसेनेला पाठिंबा दिला. त्यामुळे, भाजपला आता पूर्वीसारखी शिवसेनेला दुय्यम वागणूक देता येणार नाही. त्याची जाणीव दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांना आहे, त्याचेच पडसाद सध्याच्या वादात व मागण्यांत उमटत आहेत. दोन्ही बाजू आपल्या पारड्यात महत्त्वाची जास्त खाती मिळविण्यासाठी ओढाताण करतील. 

पुन्हा येईल 1995 पॅटर्न 
युतीचे पहिले सरकार स्थापन करताना भाजपने जे केले, तीच भूमिका शिवसेना यावेळी घेईल, असा अंदाज आहे. उपमुख्यमंत्री पदासोबत गृह किंवा महसूल, नगरविकास, उद्योग, उर्जा, राज्य उत्पादन शुल्क, जलसंपदा, गृहनिर्माण अशा खात्यांवर त्यांची नजर राहील. भाजप त्यापैकी किती खाती देण्यास तयार होईल, त्यावर शिवसेनेचा पाठिंबा अवलंबून राहील. मुख्यमंत्री पदावर शिवसेना फारशी अडून राहील असे वाटत नाही. मात्र, 25 पैकी किमान दहा कॅबिनेट मंत्रीपदे घेण्यासाठी शिवसेना त्यांची ताकद पणाला लावेल, असे सध्या वाटते.