सोलापूर : फ्लॅट खरेदीनंतर सर्वजण त्या इमारतीत राहायला आल्यावर अपार्टमेंट डीड, कंपनी ॲक्ट व सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी असे तीन पर्याय असतात. फ्लॅट खरेदीवेळी अपार्टमेंट डीडद्वारे त्या इमारतीत सर्व फ्लॅट प्रत्येकाच्या नावे होतात, पण मूळ जमीन बिल्डरच्याच नावे राहते. त्यावेळी बिल्डरच्या मनमानीविरूद्ध सभासदांना न्याय मागण्यासाठी दिवाणी न्यायालयाचाच पर्याय आहे, पण गृहनिर्माण सोसायटी झाल्यानंतर शहर उपनिबंधकांच्या मार्गदर्शनाखाली संस्थेचा कारभार पारदर्शकपणे सुरू राहतो. गृहनिर्माण सोसायटी स्थापन्याचे आदेश देताना मूळ जागा देखील संस्थेच्या नावे होते.

शहरात अपार्टमेंट बांधताना बिल्डर ग्राहकांकडून फ्लॅटचे पैसे घेतो, कालांतराने काही बिल्डर पुन्हा इमारतीचे मजले वाढवतात. बांधकाम पूर्ण झाल्यावर त्याठिकाणी इमारतीचा मेंटनेन्स ठरल्याप्रमाणे बिल्डरकडून होत नाही. काही वर्षांनी पुनर्विकास करायचा झाल्यास मूळ जागा बिल्डरच्याच नावे असल्याने सदनिकाधारकांना अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे अलिकडे मुंबई, पुण्याप्रमाणे आता सोलापूर शहरातील अपार्टमेंटमधील सदनिकाधारकांचा गृहनिर्माण सोसायटीसाठी आग्रह वाढला असून अनेकांचे अर्ज शहर उपनिबंधकांकडे प्राप्त झाले आहेत. दरम्यान, जेव्हा एखाद्या प्रकल्पातील पहिली इमारत स्वंतत्रपणे सहकारी संस्था म्हणून नोंदल्यास इमारत व खालील जागा संस्थेला हस्तांतरीत करावी लागते. जेव्हा बिल्डर पुढच्या इमारतीचे नकाशे मंजुरीसाठी महापालिकेत जातात तेव्हा पहिल्या संस्थेकडून संमती तथा नाहरकत पत्र घेतले जाते. त्यावेळी संस्थेकडून अडवणूक होऊ नये म्हणून बिल्डर अपार्टमेंटलाच पसंती देतात. ‘रेरा’ कायद्यानुसार बिल्डर फक्त इमारतीचे हस्तांतरण करू शकतो. जमीन हस्तांतरणाचे त्यांना बंधन नाही. जेव्हा प्रकल्प पूर्ण होईल, तेव्हा सर्व जागा त्या त्या संस्थाना हस्तांतरण केली जाते. ‘रेरा’मुळे सदनिकाधारक गृहनिर्माण संस्था बनवण्याचा आग्रह बिल्डरकडे धरू शकतात. या कायद्याचाही ग्राहकांना मोठा आधार आहे.

... अन्यथा फ्लॅटधारकांसाठी दिवाणी न्यायालयाचाच पर्याय

महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप ॲक्टनुसार अपार्टमेंट उभारल्यानंतर तेथील फ्लॅटधारकांना बिल्डरविरूद्ध काही दाद मागायची असल्यास दिवाणी न्यायालयातच जावे लागते. पण, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट ॲक्टअंतर्गत (मोफा) अपार्टमेंटमधील सदनिकाधारकांना सोसायटी स्थापन करायची झाल्यास एकूण सभासदांपैकी ५१ टक्के सदनिकाधारकांनी स्वाक्षरी करून शहर उपनिबंधकांकडे अर्ज केल्यास पुढील चार महिन्यांत त्यासंबंधीचा अंतिम निर्णय होतो. सरकारचे सर्व कायदे व नियम लागू होतात. मूळ जागा देखील सामायिकरित्या सर्वच फ्लॅटधारकांच्या नावे होते.

अपार्टमेंट ॲक्ट सेक्शन १४ सभासदांसाठी वरदान

अपार्टमेंट ॲक्टमधील सेक्शन १४ मध्ये २०१८मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आणि त्याचा मोठा फायदा अपार्टमेंटमधील फ्लॅटधारकांना झाला. पूर्वी त्या अपार्टमेंटमधील १०० टक्के सभासदांची परवानगी असल्यावरच गृहनिर्माण सोसायटीसाठी अर्ज करता यायचा. त्यावेळी मुद्दामहून अनेक बिल्डर स्वत:चे काही फ्लॅट त्याठिकाणी राखून ठेवायचे. पण, कायद्यातील दुरुस्तीनंतर एकूण सदनिकाधारकांपैकी ५१ टक्के सभासदांनी सोसायटी स्थापन्याची मागणी केल्यास शहर उपनिबंधक त्यावर निर्णय देऊ शकतात.

बांधकाम व्यावसायिकांना ई-रजिस्ट्रेशनची सोय

बांधकाम व्यावसायिकांना (बिल्डर) मुद्रांक शुल्क कार्यालयाने ई-रजिस्ट्रेशनची सोय उपलब्ध करून दिली आहे. फ्लॅट विक्रीवेळी ग्राहकासोबत पहिला करारनामा बिल्डरला त्यांच्याच कार्यालयातून करता येतो. त्यासाठी खरेदी- विक्री कार्यालयात येण्याची गरज नाही. दरम्यान, मुद्रांक शुल्क अधिनियमानुसार फ्लॅटधारकांना अपार्टमेंट डीड रद्दच्या मागणीचा व त्यानंतर सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी स्थापन्याचा अधिकार आहे.

- गोविंद गिते, मुद्रांक शुल्क जिल्हाधिकारी, सोलापूर