सोलापूर : भारतीय दंड संहितेत (आयपीसी) बदल करून आता केंद्र सरकारने भारतीय न्याय संहितेचा अंमल सुरू केला आहे. त्यानुसार विनाकारण एखाद्या गुन्ह्यात मुद्दामहून कोणीतरी अडकविल्यास त्या व्यक्तीला केस दाखल झाल्यापासून ६० दिवसांत न्यायालयात सुटकेचा अर्ज (डिस्चार्ज ॲप्लिकेशन) दाखल करता येणार आहे. त्या व्यक्तीने सादर केलेल्या पुराव्यांची शहानिशा होईल आणि त्या गुन्ह्याशी त्याचा काहीही संबंध नसल्यास तो व्यक्ती न्यायालयातून लगेचच निर्दोष सुटणार आहे.

लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२ हा बालकांचे लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण करण्यासाठी आणि अशा घटनांतील गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी भारत सरकारने २०१२ साली ‘पोक्सो’ कायदा अमलात आणला. यासह खून, बलात्कार, खुनाचा प्रयत्न अशा गंभीर गुन्ह्यातील संशयित आरोपीला सात वर्षांवर शिक्षा होते. त्यामुळे अशा गंभीर गुन्ह्यांचा तपास करताना पोलिसांना आता व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, घटनास्थळावरील फॉरेन्सिक टीमचा अहवाल व अन्य भक्कम पुरावे जमा करावे लागणार आहेत, जेणेकरून आरोपी त्या गुन्ह्यातून सुटला नाही पाहिजे. दुसरीकडे पोलिसांच्या मागणीनुसार पूर्वी सलग १५ दिवसांपर्यंत संशयिताला पोलिस कोठडी दिली जायची, पण आता पोलिस त्यांच्या गरजेनुसार टप्प्याटप्प्याने आरोपीची पोलिस कोठडी मागू शकणार आहेत. तर भारतीय न्याय संहितेनुसार निकालावर तारीख पडल्यानंतर न्यायालयालासही ४५ दिवसांत निकाल द्यावाच लागणार आहे.

भारतीय न्याय संहितेमुळे वाढेल गुन्हेगारांना शिक्षा लागण्याचे प्रमाण

भारतीय न्याय संहितेतील बदलांमुळे गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना शिक्षा लागण्याचे प्रमाण वाढणार आहे. पोलिसांना तपास करताना मोबाइलमध्ये व्हिडिओ शूटिंग करता येईल. घटनास्थळावरील व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, फॉरेन्सिकची टीम घेऊन तपास करावा लागणार आहे. जेणेकरून संबंधित गुन्ह्यातील आरोपींविरूद्ध भक्कम पुरावे न्यायालयासमोर येतील.

- प्रदीपसिंग राजपूत, जिल्हा सरकारी वकील, सोलापूर

दोषारोपपत्रावर आता सरकारी वकिलांचे मॉनिटरिंग

पोलिसांत दाखल गुन्ह्यांचा तपास पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले जाते. त्यासाठी आता भारतीय न्याय संहितेनुसार ‘मॉनिटरिंग सेल’ स्थापन करण्यात आला आहे. या सेलमुळे पोलिसांच्या तपासातील बारीक-सारीक गोष्टी दुर्लक्षित होणार नाहीत आणि आरोपीविरुद्ध भक्कम दोषारोपपत्र तयार होईल. विनाकारण कोणालातरी खोट्या गुन्ह्यात गोवले जात आहे का, याची खात्री पण त्याचवेळी होईल.

विनाकारण संशयित आरोपीला बेडी घालता येणार नाही

सात वर्षांच्या आत शिक्षा होणाऱ्या गुन्ह्यात संशयित आरोपीला अटक करता येणार नाही. एखाद्या गुन्ह्यात आरोपीची अटक आवश्यक असल्यास पोलिसांना त्या संशयिताला न्यायालयात हजर केल्यानंतर त्याच्या अटकेची कारणे द्यावी लागणार आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांनाही अटक करता येणार नाही. महिलांना सुर्यास्तानंतर पोलिसांना न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय अटक करता येणार नाही. दुसरीकडे विनाकारण गुन्ह्यातील संशयित आरोपीला बेड्या ठोकून पोलिस ठाण्याला नेता येणार नाही. खरोखरच आवश्यकता वाटत असल्यासच संशयिताला बेड्या घालता येतील, असेही भारतीय न्याय संहितेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.