service garanty act sakal
महाराष्ट्र बातम्या

तुम्हाला, सेवा हमी कायदा माहितीय का? दाखल्यांसाठी अर्ज करा, ७ ते ४५ दिवसात दाखला मिळतो; नाहीतर त्या अधिकाऱ्यावर कारवाई

‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ ही प्रचलित पद्धत सेवा हमी कायद्यामुळे बंद झाली आहे. ७ ते ४७ दिवसांत कोणताही दाखला अर्जदाराला देणे अधिकाऱ्यांसाठी बंधनकारक आहे. मुदतीत दाखला न दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.

तात्या लांडगे

सोलापूर : ‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ ही प्रचलित पद्धत सेवा हमी कायद्यामुळे बंद झाली आहे. ७ ते ४७ दिवसांत कोणताही दाखला अर्जदाराला देणे अधिकाऱ्यांसाठी बंधनकारक आहे. मुदतीत दाखला न दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. वेळप्रसंगी त्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई देखील होऊ शकते.

देशभरातील २१ राज्यातील कायद्यांचा अभ्यास करून सेवा हमी कायदा तयार झाला आणि २८ एप्रिल २०१५ पासून तो अमलात आला. नागरिकांना शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत, अधिकाऱ्यांनाही त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव व्हावी म्हणून हा कायदा करण्यात आला. अर्ज केल्यापासून नागरिकांना ७ ते ४५ दिवसांत दाखला देणे संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना बंधनकारक आहे.

प्रत्येकांनी आपल्याला आवश्यक असणारे दाखले वेळेतच काढून घ्यावेत. कमीत कमी कालावधीत अधिकाधिक दाखले काढून घेण्याचा जेव्हा प्रयत्न सुरु होतो, त्याचठिकाणी पैशांची देवाणघेवाण सुरु होते. त्यातूनच भ्रष्टाचार, लाच प्रकरणाला खतपाणी मिळते. त्यामुळे नागरिकांनी वेळेतच दाखल्यांसाठी अर्ज करावेत आणि जाणीवपूर्वक कोणी दाखल्यासाठी टाळाटाळ करीत असल्यास सेवा हमी कायद्याचा वापर करून वरिष्ठांकडे दाद मागण्याचा अधिकार या कायद्यानुसार सर्वांनाच आहे.

‘शिक्षण’मधील १०५ सेवांचा कायद्यात समावेश

सेवा हमी कायद्याअंतर्गत शिक्षण खात्यातील एकूण १०५ सेवा आहेत. त्यात विद्यार्थ्यांशी संबंधित सेवांमध्ये अधिकृत (बोनाफाईड) प्रमाणपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला, नाव, जात, जन्मतारीख बदल, मान्यता आदेश अशा सेवांचा समावेश आहे. कायद्यानुसार या सेवा एक ते ३० दिवसांमध्ये देणे बंधनकारक आहे. शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांशी संबंधित सेवांमध्ये भविष्य निर्वाह निधी अग्रिम, सेवा निवृत्ती प्रकरणे व थकीत वेतन देयक सादर करणे, शालार्थ प्रणालीची माहिती अद्ययावत करणे, सेवा निवृत्तीचे लाभ, मूळ सेवापुस्तक पडताळणी, सेवा खंड क्षमापन, या सेवा एक ते ४५ दिवसात अपेक्षित आहेत.

नागरिकांनो, माहिती असू द्या ‘या’ सेवा मुदतीत मिळतात

  • - जन्म नोंद, विवाह नोंदणी दाखला, दारिद्र्य रेषेखालील दाखला, नवीन रेशनकार्ड, ग्रामपंचायत येणेबाकी दाखला, शौचालय दाखला, रहिवासी दाखला, हयातीचा दाखला, भाडे खरेदी-गहाण करार नोंदणी

  • - निराधार दाखला, विधवा दाखला, वय- राष्ट्रीयत्व, अधिवास दाखला, सांस्कृतिक कार्यक्रम परवाना

  • - अल्पभूधारक, शेती असल्याचा दाखला, ध्वनीक्षेपकास परवानगी, सभा, संमेलन, मिरवणूक, शोभा यात्रा परवानगी

  • - भारतात परत येण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र, चारित्र्य पडताळणी, ऐपतीचा दाखला, भूमिहीन- शेतमजूर असल्याचा दाखला, डोंगर, दुर्गम भागात राहत असल्याचा दाखला

  • - शस्त्र परवानगीसाठी ना हरकत प्रमाणपत, विदेशींना राहण्याची मुदतवाढ, पेट्रोलपंप, गॅस एजन्सी, हॉटेल, बार ना हरकत प्रमाणपत्र, एफआरआय प्रत देणे

  • - शिकाऊ परवाना, दुय्यम वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र, नवीन वाहन नोंदणी, वाहन हस्तांतरण, जन्म-मृत्यू दाखला, विवाह नोंदणी, झोन दाखला, बांधकाम परवाना, भोगवटदार प्रमाणपत्र, नळ जोडणी, वारसा हक्काने मालमत्ता हस्तांतरण प्रमाणपत्र

लोकसेवकांनी कायद्याचे पालन करावे, अन्यथा...

प्रत्येक विभागांमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवा हमी कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होईल, याची दक्षता घ्यावी. नागरिकांनीही दाखला किंवा प्रमाणपत्रांसाठी आवश्यक कागदपत्रांसह परिपूर्ण प्रस्ताव द्यावा. त्यानंतर त्यांना मुदतीत दाखले मिळतील. विनाकारण कोणी काम करण्यास हेतुपुरस्सर दिरंगाई करीत असल्यास त्याच्यावर कठोर कारवाई होईल.

- कुमार आशीर्वाद, जिल्हाधिकारी, सोलापूर

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Maharashtra Assembly Election 2024 Results Live Updates: राज्यातील सर्व मतदारसंघांच्या निकालाचे अपडेट्स एका क्लिकवर

Pune Online Fraud : ‘डिजिटल अरेस्ट’ करून आयटी अभियंत्याला सहा कोटींचा गंडा; सेवानिवृत्तीला काही महिने शिल्लक असताना बॅंक खाते रिकामे

Constitution of India : आणीबाणीतील सर्वच निर्णय रद्द करण्यासारखे नाहीत; सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

Pollution : बालकांचे भविष्य संकटात! दिल्लीसह उत्तर भारतात राष्ट्रीय प्रदूषण आणीबाणीची स्थिती; राहुल गांधींकडून चिंता व्यक्त

JP Nadda : अराजकाला काँग्रेसकडून चिथावणी; मणिपूर हिंसाचारप्रकरणी भाजपाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचा आरोप

SCROLL FOR NEXT