महाराष्ट्रातील आरोग्य सेवेत फार मोठ्या सुधारणा करायची निकडीची गरज कित्येक वर्षे आहे. सुधारणा करण्याची मागणी जन आरोग्य अभियानाने अनेकवेळा केली आहे. सरकारी आरोग्य खर्चात प्रचंड वाढ,

आरोग्य खात्यातील रिकाम्या जागा भरणे, सरकारी केंद्रांसाठी औषध खरेदीत आमूलाग्र सुधारणा, खासगी रुग्णालयाचा दर्जा व त्यांचे दर यावर नियंत्रण या मुद्यांबाबत शिंदे-फडणवीस सरकारने प्रत्यक्षात भरीव काही केले तरच योग्य दिशेने सुधारणा होतील. मुळात खासगीकरण व दिल्लीहून आलेला आदेश पाळणे ही दिशा सोडायला हवी.

वर नमूद केलेल्या धोरणात्मक सुधारणा करण्याची निकडीची गरज का आहे ते आधी थोडक्यात पाहू. सरकारी आरोग्य खर्च सरकारच्या एकूण खर्चाच्या आठ टक्के हवा...

इति नीती आयोग. पण महाराष्ट्र सरकारचा तो फक्त तीन टक्के आहे. या खर्चाबाबत हनुमान उडी मारल्याशिवाय सर्व दाव म्हणजे केवळ शब्दांचे बुडबुडे आहेत.

राज्याचे आरोग्यावरील ही अत्यंत तुटपुंजी तरतूदही गेल्याकाही वर्षे खूपच कमी प्रमाणात खर्च केली जात आहे. निम्मी रक्कमही खर्च केले जात नाही. ग्रामीण भागात सेवा पुरवण्याची जबाबदारी असलेल्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानासारख्या महत्त्वाच्या कार्यक्रमासाठी केंद्र सरकार निधी देते.

हे पैसे सुद्धा जवळ जवळ निम्मे पडून राहतात. महाराष्ट्राचे औषध खरेदी आणि पुरवठा धोरण अतिशय अकार्यक्षम पद्धतीने राबवले जात असल्याने रुग्णालयांना आवश्यक असलेला औषध पुरवठा वेळेवर होत नाही.

तमिळनाडू सरकारचे जगप्रसिद्ध प्रारूप या बाबत महाराष्ट्रात वापरावे, अशी मागणी कित्येक वर्षे होत आहे. हे प्रारूप अमलात येणार म्हणून वारंवार जाहीर झाले आहे. पण सध्याच्या व्यवस्थेतील हितसंबंध सांभाळायचे असल्याने त्याची अंमलबजावणी अजूनही ते झालेले नाही.

परिणामी स्थानिक पातळीवर औषधांची महागड्या दराने खरेदी करावी लागत आहे किंवा रुग्णांना त्यांच्या खिशातून यासाठी खर्च करावा लागत आहे.

आरोग्य खात्यातील जागा फार मोठ्या प्रमाणावर रिकाम्या आहेत. विशेषतः: ग्रामीण भागात तज्ज्ञ डॉक्टरच्या. उदा. ग्रामीण रुग्णालयात अनेक ठिकाणी ८० टक्के जागा रिकाम्या आहेत.

आरोग्यावरील या प्रचंड कमी खर्चाचे जाहीर स्पष्टीकरण देणे, याला जबाबदार असणारे झारीतील शुक्राचार्य कोण आहेत हे शोधून त्यांच्यावर कडक कारवाई करणे, ग्रामीण आणि शहरी भागात रुग्णांसाठी आवश्यक सेवा, लसीकरण,

औषधे, आवश्यक साधने, उपचार व्यवस्था आदींसाठी आवश्यक यंत्रणेत सुधारणा करून त्यासाठीचा खर्च पूर्ण क्षमतेने करणे, राज्यातील लोकांच्या आरोग्य गरजा पूर्ण करणे तसेच आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे पगार, थकबाकी आदींचा अनुशेष तातडीने भरून तरतुदींचा पूर्णपणे वापर करणे याचे आव्हान शिंदे सरकार पुढे आहे.

दर्जा व दर याचे नियमन हवे

या शिवाय खासगी आरोग्य सेवेचा दर्जा व दर याचे नियमन करण्याची नितांत गरज आहे. ‘बॉम्बे नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन अॅक्ट’मधील नियमांमध्ये काही चांगल्या सुधारणा नोव्हेंबर २०२१ केल्या आहेत; रुग्ण हक्क या बाबत राष्ट्रीय मानव आयोगाने पाठविलेल्या मार्गदर्शिकेतील काही मुद्दे पुढे येतील. पण व्यवहारात त्यांची अंमलबजावणी होत नाही.

- डॉ. अनंत फडके संस्थापक, जनआरोग्य अभियान