पुणे - ‘महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावर्ती भागाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने लवकर निवाडा द्यावा. तोपर्यंत हा भाग केंद्रशासित प्रदेश जाहीर करावा. कर्नाटक सरकारकडून बेळगावसह सीमावर्ती भागात कानडीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर तेथील मराठी भाषिकांचे दिवस सुसह्य व्हावेत, यासाठी केंद्र सरकारने लक्ष घालावे. तसेच, महाराष्ट्र सरकारनेही सक्रिय भूमिका घ्यावी,’ अशी मागणी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सोमवारी केली.

नागपूर येथे नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनातील मुद्द्यांबाबत डॉ. गोऱ्हे यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. शिवसेना पुणे शहराध्यक्ष संजय मोरे, गजानन थरकुडे, पृथ्वीराज सुतार आदी या वेळी उपस्थित होते.

डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमावादाबाबत महाराष्ट्रातील एक इंचही जमीन कर्नाटकला देणार नाही, याबाबत विधिमंडळात महत्त्वाचा ठराव पारित करण्यात आला. सीमावर्ती भागातील नागरिकांना सुरक्षा आणि सरकारी योजनांचा लाभ मिळाला पाहिजे, याबाबत भूमिका मांडण्यात आली. अधिवेशनादरम्यान लोकपाल विधेयक विधानसभेत पारित झाले. परंतु विधान परिषदेत ते प्रलंबित आहे. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी इतर तपास यंत्रणा आहेत, असे काही सदस्यांचे म्हणणे होते. तर, पारदर्शक कारभारासाठी विधेयक आवश्यक आहे, असे दोन वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. त्यामुळे या विधेयकाबाबत विस्तृत चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल.

महिला अत्याचार रोखण्याबाबत निर्देश

महिला अत्याचारांबाबत पुण्यासह पालघर, अकोला, अमरावती अशा विविध भागात घडलेल्या घटनांबाबत पोलिसांना योग्य कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विधवा महिलांच्या विकासासाठी उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. तसेच, विधान परिषदेच्या सभागृहात दिल्या जाणाऱ्या निर्देशांचे पालन होते किंवा नाही, याबाबत समन्वय राखण्यासाठी विशेष समन्वयक म्हणून कक्ष अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

मुंबईतील हाफकिन इन्स्टिट्यूटच्या बळकटीकरणासाठी एक-दोन महिन्यात मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासमवेत मुंबईत बैठक घेण्यात येणार आहे. शालेय पोषण आहार आणि माध्यान्ह भोजन योजनेतंर्गत विद्यार्थ्यांना निकृष्ट पदार्थ देणे तसेच, काही महिला बचत गटांच्या नावे इतर लोकांनी कंत्राट घेऊन गैरकारभार होत असल्याचे मुद्दे चर्चेला आले. त्याची गंभीर दखल घेतली असून, बचत गटांची सखोल पडताळणी करण्याचे निर्देश सरकारला दिले आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

सार्वजनिक वाहतुकीच्या मुद्यावर बैठक

महात्मा फुले दाम्पत्याने पुण्यातील भिडे वाडा येथे सुरू केलेली मुलींची शाळा पुन्हा सुरू करण्यास सरकार आग्रही आहे. पुणे मेट्रोच्या कामात दिरंगाईमुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. पुण्यात सार्वजनिक वाहतुकीचा प्रश्न, सामाजिक सुरक्षा या मुद्यांवर चर्चा झाली. याची दखल घेण्यात आली असून, यावर लवकरच बैठक घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.