गेल्या वर्षभरातील कृषी क्षेत्रातील राज्य सरकारच्या कामगिरीचा विचार करता कृषी विषय हा राज्य सूचीतील असल्याने, कृषी क्षेत्रातील शाश्वत विकासाच्या वाटचालीसाठी समस्या सोडविणे आणि रोजगार निर्मितीचे धोरणात्मक नियोजन करून राबवणे शक्य होते.

मात्र ही संधी सरकारने घेतली नाही. कृषी क्षेत्रात पूर्वापार ज्या समस्या होत्या, त्या सोडविण्याची भूमिका न घेता तात्पुरता मार्ग म्हणून केवळ घोषणा करणे किंवा आश्वासने देण्यातून वेळकाढू भूमिका घेतल्याचे दिसून येते.

त्यामुळे जुन्याच प्रश्नांची तीव्रता वाढली आहे. कृषी निविष्ठांचे वाढते दर, रासायनिक खते, संकरित बियाणे, कीटकनाशके, शेती अवजारे, मजुरी आदी सर्वांची दरवाढ होतच आहे. याकडे फारसे लक्ष दिले नाही.

त्यामुळे शेतीतील गुंतवणुकीच्या तुलनेत नफ्याचा परतावा मिळणे अशक्य झाले आहे. परिणामी घरखर्च भागवणे, बँकांचे पीककर्ज आणि खासगी सावकारांचे कर्ज परतफेड करणे अशक्य झाले आहे.

एका कर्जाची परतफेड करण्यासाठी दुसरी दोन कर्ज काढण्यातून कर्जबाजारी साखळीत शेतकरी अडकत चाललेले आहेत. त्यामुळे अलीकडे हळूहळू शेतकरी-शेतमजूर वर्ग ‘मायक्रो फायनान्स’च्या कर्जबाजारी जाळ्यात ओढला जाऊ लागला आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेताना ‘आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र’ होईल, असा विश्वास जनतेला दिला होता.

मात्र उपाययोजना नसल्याने शेतकरी आत्महत्या वाढल्या आहेत. दुसरे म्हणजे वर्षभरात विविध कंपन्यांच्या बनावट बियाणे विक्रीमुळे दुबार-तिबार पेरणी, ऑगस्टमध्ये महिनाभर पावसाने खंड दिल्याने कोरडवाहू परिसरात पिके करपणे, शंखी गोगलगाय,

मोझॅक विषाणू, तांबेरा, लष्करी अळी, अतिवृष्टी, रब्बी हंगामातील तापमान वाढ, गारपीट अशा विविध संकटांमध्ये सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहिल्याचे दिसून येत नाही. केवळ पंचनामे करण्याचे आणि मदतीचे आश्वासने मिळाले पण अंमलबजावणी नाही.

तिसरे म्हणजे मार्च २०२३ महिन्यात ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने’ची घोषणा केली, मात्र अद्याप अंमलबजावणी नाही.

चौथी बाब म्हणजे कांदा विक्रीत असंख्य शेतकऱ्यांना उणे पट्टी आल्याने १ फेब्रुवारी २०२३ ते ३१ मार्च २०२३ दरम्यान विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रती क्विंटल ३५० रुपये अनुदान देण्याचे जाहीर केले. खरिपाची पेरणी झाली तरीही एकाही शेतकऱ्याला हे अनुदान मिळाले नाही.

पाचवा मुद्दा म्हणजे ग्रामीण भागातील प्रकिया उद्योगाचा विकास नसणे, सक्षम साठवण आणि वाहतूक यंत्रणा नसणे, नासाडीत वाढ होणे, भाजीपाल्याला वर्षभर भाव नसणे, भरडधान्य, तृणधान्य,

भाज्या, कडधान्य, फळ उत्पादन आणि तेलबिया या कोणत्याही शेतमालाचे महागाईच्या तुलनेत भाव वाढले नाहीत. परिणामी शेतकऱ्यांच्या वार्षिक उत्पन्नात घसरण झाल्याचे दिसून येते. अशी कृषी क्षेत्राच्या समस्या-घसरणीची मालिका चालू आहे.

अनुदानाची अंमलबजावणी पण...

सकारात्मक बाजू म्हटले, तर आधीच्या सरकारने नियमित पीककर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर ५० हजारांचे अनुदान देण्याच्या घोषणेची अंमलबजावणी या सरकारने केली.

मात्र हे अनुदान अत्यल्प शेतकऱ्यांना मिळाले असून बहुतांश अनुदान मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. सारांशरूपाने, वर्षभरातील कृषी क्षेत्रात राज्य सरकारने केवळ घोषणा-आश्वासनांचा पाऊस पाडला, पण अंमलबजावणी नाही, असे चित्र झाले आहे.

- डॉ. सोमिनाथ घोळवे, शेती, दुष्काळ, पाणी प्रश्नांचे अभ्यासक ,‘द युनिक फाउंडेशन, पुणे’ येथे वरिष्ठ संशोधक