मुंबई - राज्यातील ४० तालुके आणि १२०० हून अधिक मंडलांमध्ये दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर त्या ठिकाणी आठ प्रकारच्या सवलती देण्यात येत असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मात्र, या सवलती किती, कुणाला आणि कशा दिल्या, याची आकडेवारी देण्यास मात्र महसूल, शिक्षण, सहकार आणि अन्य विभागांनी असमर्थता दर्शविली आहे. तसेच संपूर्ण महसूल यंत्रणा निवडणुकीच्या कामात गुंतल्याने अनेक ठिकाणी जनतेला वाऱ्यावर सोडल्याचे चित्र आहे.

जिल्हाधिकारी पातळीवर या सवलती दिल्या जात असल्याचे सांगण्यात येत असून मदत व पुनर्वसन विभागाकडे यासंदर्भात कोणतीही माहिती नाही. राज्यातील ज्या मंडलांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे, तेथे आठ प्रकारच्या सवलती दिल्या जातात. या सर्व सवलती जिल्हाधिकारी पातळीवर राबविण्यात येतात. मात्र, गेली दोन महिन्यांहून अधिक काळ संपूर्ण महसूल यंत्रणा निवडणुकीच्या कामात गुंतली होती.

त्यामुळे काही जिल्ह्यांत सवलती देण्यात आल्या आहेत तर काही ठिकाणी या कामाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले आहे. महसूल, ऊर्जा, शिक्षण, सहकार, पशुसंवर्धन, पाणीपुरवठा आदी विभाग वेगवेगळ्या पातळ्यांवर काम करत असते. या विभागांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार कामे करावी लागत असली तरी उपाययोजनांच्या पातळीवर एकवाक्यतेसाठी मदत व पुनर्वसन विभाग मात्र अनभिज्ञ आहे.

मदत व पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील यांनी आचारसंहितेमुळे या गंभीर परिस्थितीकडे पाहता आले नसल्याचे मान्य केले. इच्छा असूनही आचारसंहितेमुळे बैठका घेता येत नाहीत. तर निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर मदत व पुनर्वसन तसेच पाणीपुवरठा विभागाला आचारसंहितेतून वगळा, जेणेकरून आपल्याला नीटपणे उपाययोजना राबविता येतील, असे पत्र पाटील यांनी निवडणूक आयोग तसेच मुख्य सचिवांना लिहिले होते.

आठ प्रकारच्या सवलती अशा...

• जमीन महसुलात सूट

• पीककर्जाचे पुनर्गठन

• शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीसाठी स्थिती

• कृषिपंपांच्या चालू वीजबिलात ३३.५ टक्के सूट

• शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी

• ‘रोहयो’अंतर्गत कामांच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता

• आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर

जनावरांचे हाल

सध्या राज्यात १० हजारांहून अधिक गावे आणि वाड्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तेथे टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. मात्र या गावांत जनावरांच्या पाण्यासाठी कोणतीही सुविधा देण्यात आलेली नाही. जनावरांसाठी पाण्याची मागणी झाली तर प्रशासन पुरवेल असे सांगितले जात आहे. मात्र किती गावांत जनावरांना पाणी पुरविले जात आहे, याबाबत प्रशासनाकडे माहिती नाही. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत वैरण पिकांच्या सुधारित प्रजातींच्या बियाण्यांचे वितरण केल्याचेही उपसमितीच्या बैठकीत मांडले.

निवडणुकीच्या गडबडीत मी बैठका घेऊ शकत नाही. दुष्काळासारख्या विषयावर काम करण्यासाठी निवडणूक आयोगाची परवानगी घेण्याचा प्रश्नच नसतो. जेथे दुष्काळ जाहीर केला आहे तेथे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत. एकत्रित आकडेवारीसाठी निवडणूक आयोगाच्या परवानगीची वाट बघावी लागेल.

- अनिल पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री

बुलडाण्यातील १३ तालुक्यांतील ९२ महसूल मंडलांत दुष्काळ आहे. येथे पिण्याच्या पाण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. येथे ९७८.७२ कोटींच्या कर्जवसुलीस स्थगिती दिली आहे. तसेच ४६. ४१ कोटी रुपयांची वीज बिलातही सूट दिली आहे. अन्य सुविधाही देण्याचे काम सुरू आहे.

- संजय पवार, प्रभारी विभागीय आयुक्त, अमरावती

राज्य सरकार सर्व सवलतींची अंमलबजावणी करीत आहे. जमीन महसुलाची कोणतीही वसुली केली जात नाही. तसेच कर्ज पुनर्गठनाची प्रकरणे नसल्याने शेतकऱ्यांना नियमित कर्जपुरवठा केला जात आहे.

- किरण पाटील, जिल्हाधिकारी, बुलडाणा