सोलापूर : कौटुंबिक अडचणीवेळी खासगी सावकारांकडे जाणाऱ्यांची गरज ओळखून पाच, सात-दहा टक्के व्याजदराने कर्ज द्यायचे आणि कर्ज परतफेड न केलल्यांची जागा, जमिनी बळकावची, अशा प्रकारांना आता आळा बसला आहे. महिला आर्थिक विकास महामंडळ (मआविम) आणि महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानातून (उमेद) राज्यात आठ लाख बचत गट स्थापन झाले आहेत. त्याअंतर्गत तब्बल ७३ लाखांहून अधिक महिला जोडल्या, त्यांना दरवर्षी बॅंकांकडून कमी व्याजदराने साडेदहा हजार कोटींचा कर्जपुरवठा होतो. त्यामुळे गावागावातील अवैध खासगी सावकारकी थंडावल्याचे चित्र आहे.

दुष्काळासह अन्य नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात किंवा कुटुंबातील कोणी आजारी पडल्यावर, मुलांचे शिक्षण, मुलीचा विवाह किंवा अन्य अडचणीवेळी गावातील महिला नेहमीच खासगी सावकाराचा दरवाजा ठोठावायची. त्यावेळी तो अवैध सावकार पाच- सात टक्के व्याजाने पैसे देत होता.

व्याजाची रक्कम व मुद्दल वेळेत न दिल्यास त्याला दमदाटी करणे, त्या कर्जदाराची जागा किंवा जमीन खरेदी करून घेण्याचे प्रकार सुरु होते. पण, बचत गटांच्या माध्यमातून महिलांना १० हजार ते पाच लाख रुपयांपर्यंत कमी व्याजात कर्ज मिळू लागल्याने गरजू महिला आता खासगी सावकाराच्या दारात जाणे बंद झाले आहे.

राज्यात ‘उमेद’अंतर्गत साडेसहा लाख बचत गट कार्यरत आहेत. बचत गटांना सुरवातीला ३० हजार रुपयांचा फिरता निधी, ६० हजार रुपयांचा समुदाय गुंतवणूक निधी यासह विविध प्रकारचा निधी दिला जातो. पुढील काही महिन्यात राज्यातील बचत गटाअंतर्गत एक कोटींहून अधिक महिला जोडल्या जातील, असा विश्वास ‘उमेद’चे राज्य कार्यक्रम व्यवस्थापक नितीन हरचेकर यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केला.

बचत गटाची सद्य:स्थिती

• ‘मआविम’चे बचत गट

• १.५२ लाख

• संलग्नित महिला

• ८ लाख

• ‘उमेद’चे बचत गट

• ६.४९ लाख

• संलग्नित महिला

• ६४.८९ लाख

• दरवर्षीचे कर्जवाटप

• १०,५०० कोटी

नियमित कर्जफेडीवर १०० टक्के व्याज सवलत

बचत गटांना कर्ज घेतल्यानंतर कर्जफेडीची निश्चित तारीख दिली जाते. त्याच तारखेला बॅंकेच्या कर्जाचा हप्ता भरल्यास त्या महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाअंतर्गत नोंदणीकृत बचत गटांना सुमतीबाई सुकळीकर उद्योगिनी महिला सक्षमीकरण योजनेतून शासनाद्वारे १०० टक्के व्याज सवलत दिली जाते. त्यामुळे साधारणत: ८८ टक्के बचत गटांकडून घेतलेल्या कर्जाची नियमित परतफेड केली जात आहे.

बचत गटांना दरवर्षी आवश्यक कर्जवाटप

महिला आर्थिक विकास महामंडळाअंतर्गत दीड लाख बचत गटांच्या माध्यमातून राज्यातील साधारणत: आठ लाख महिला जोडल्या गेल्या आहेत. त्यांना बॅंकांच्या माध्यमातून दरवर्षी सरासरी आठ हजार हजार कोटींचे कर्जवाटप केले जाते. त्याआधारे अनेक महिला स्वावलंबी होवू लागल्या असून खासगी सावकारांकडून कर्ज घेण्याचे प्रकार थांबल्याचे चित्र आहे.

- महेंद्र गमरे, महाव्यवस्थापक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ