छत्रपती संभाजीनगर - राज्यातील जिल्हा परिषद, महापालिका, नगर परिषदांच्या शाळांच्या पायाभूत व इतर सुविधांवर आतापर्यंत केंद्र सरकारने ९९८ कोटी तर राज्याने ७०८ कोटी खर्च केल्याची माहिती बुधवारी (ता.१२) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात शपथपत्राद्वारे सादर करण्यात आली.

यावर हा खर्च योग्य पद्धतीने झाला किंवा नाही, याची पडताळणी करण्यासाठी राज्यस्तरावर निवृत्त न्यायमूर्ती तर जिल्हा पातळीवर निवृत्त जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित करता येईल का, याचा अभिप्राय चार जुलैपर्यंत सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी दिले आहेत.

राज्यातील शासकीय शाळांमधील पायाभूत सुविधांवर केंद्र व राज्य सरकारने अनुक्रमे ५५ व ४५ टक्क्यांच्या निधीनुसार किती खर्च करण्यात आला, अशी विचारणा यापूर्वी एका सुमोटो जनहित याचिकेच्या सुनावणीवेळी केली होती. यावेळी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातून पाच जणांच्या समितीने केलेल्या पाहणीच्या अहवालाविषयीची माहिती घेण्यात आली.

एका सुनावणीवेळी धाराशिव व बीडमधील शाळांच्या संदर्भातील माहितीही खंडपीठापुढे सादर करण्यात आली. दोन्ही जिल्ह्यांतील अनेक शाळांमध्ये जुगारी, दारूच्या बाटल्या, नशेचे इतर अमलीपदार्थ आढळून आल्याचेही खंडपीठाला सांगण्यात आले होते. त्यावर खंडपीठाने दोन्ही जिल्ह्यांच्या पोलिस अधीक्षकांनी काय कारवाई केली, याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले होते.

या सुमोटो याचिकेच्या २१ जुलै २०२३ च्या सुनावणीवेळी शाळांना शिक्षण हक्क कायद्यान्वये पायाभूत सुविधा पुरवण्यात येतात की नाही, या संदर्भाने पाहणी करण्यासाठी जिल्हानिहाय प्रधान जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, शिक्षणाधिकारी व बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, अशी पाच जणांची समिती नियुक्त करण्यात आली होती.

समितीच्या अहवालांची प्रतीक्षा

पाच जणांच्या या समितीचे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमधून अहवाल सादर करण्यात येत आहेत. काही जिल्ह्यांचा अहवाल येणे बाकी असून पायाभूत सुविधांवर केंद्र व राज्य सरकारने किती खर्च केला, याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले होते. या प्रकरणात न्यायालयीन मित्र म्हणन ॲड. रश्मी कुलकर्णी यांनी, केंद्राकडून भूषण कुलकर्णी यांनी तर शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी काम पाहिले.