मुंबई : शासनाने वेळोवेळी नॉन क्रिमीलेअरची उत्पन्न मर्यादा वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. आताही उत्पन्न मर्यादा आठ लाखांवरून १५ लाख रुपये करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव व पाठपुरावा केला जाईल, अशी माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

आ. संजय गायकवाड यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून इतर मागास प्रवर्गाच्या उत्पन्न मर्यादेत वाढ करण्याची मागणी केली. तसेच या उत्पन्नात शेतीपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा समावेश करू नये, असाही मुद्दा उपस्थित केला. सध्याची शेती ही बेभरवशाची आहे. शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नात सातत्य राहत नाही. त्यामुळे हे उत्पन्न न धरण्याची मागणी केली.

आ. नितीन राऊत यांनी हा निर्णय तात्काळ घेण्याची मागणी केली. केंद्र शासनाच्या निर्णयाची वाट न पाहता राज्य सरकारने हा निर्णय घ्यावा, असे सांगत मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर हा विषय घेण्यास मंत्री सावे यांना सुचवले. राज्याच्या अखत्यारित हा विषय असताना केंद्राकडे बोट दाखवले जात असल्याबद्दल त्यांनी टीकाही केली.

उपस्थित प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री सावे म्हणाले, ‘‘राज्य सरकारने वेळोवेळी उत्पन्न मर्यादा वाढीसाठी केंद्र शासनाकडे पत्रव्यवहार केला आहे. ही मर्यादा सहा लाखावरून आठ लाख आणि आता आठ लाखावरून १५ लाख करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पत्रव्यवहार केला आहे. यात शेतीच्या उत्पन्नाचा समावेश करू नये, असाही एक प्रस्ताव पाठवला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

उमेदवारीबाबत दिल्लीला कशा फेऱ्या मारता?

उत्पन्न मर्यादा वाढवण्यासाठी दीड वर्षांपूर्वी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवल्याचे मंत्री सावे यांनी सांगितले. याला आ. बच्चू कडू यांनी हरकत घेतली. ते म्हणाले, ‘‘दीड वर्षापूर्वी प्रस्ताव पाठवला आहे, त्यानंतर तुम्ही काय पाठपुरावा केला? केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे सरकार आहे, मग या निर्णयाला अडचण काय? उमेदवारी बदलायला चार-चार वेळा दिल्लीवारी करता, मग या निर्णयासाठी दिल्लीला का जात नाही?’’

नितीन राऊत यांचा सभात्याग

इतर मागास प्रवर्गाची उत्पन्न मर्यादा वाढवण्यासाठी केंद्र शासनाची वाट न बघता राज्य शासनाने हा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आमदार नितीन राऊत यांनी केले. मात्र मंत्री सावे यांनी याबाबत केंद्र शासनाकडेच पाठपुरावा करावा लागेल, असे स्पष्ट केले. या उत्तराने समाधान न झाल्याने आ. राऊत यांनी सभात्याग केला.