एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर राज्यातील राजकारण ढवळून निघाले आहे, सेनेचे जवळपास ४० आमदार फुटल्याने शिवसेना आणि त्यासोबतच महाविकास आघाडी सरकार अडचणीत सापडले आहे. इतकेच नाही तर एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेवर दावा ठोकणार अशा चर्चा सुरू झाल्या आहेत. यादरम्यान एकनाथ शिंदे हे शिवसेना हा पक्ष उद्धव ठाकरेंना बाजुला सारुन ताब्यात घेऊ शकतात का? हा प्रश्न सगळ्यांना पडला आहे. दरम्यान या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न प्रवीणकुमार बिरादार यांनी ट्वीटर थ्रेडच्या माध्यमातून घेतला आहे. (Eknath Shinde became Shiv Sena chief know What are the rules amide maharashtra political crisis)

शिवसेनेचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे सध्या गुवाहाटीत आहेत मात्र त्यांच्या गटाला मान्यता विधीमंडळाच्या सभागृहातच मिळू शकते. त्यासाठी त्यांना मुंबईत यावे लागेल त्यातही अनेक तांत्रीक अडचणी आहेत. एकंदरीत शिंदे यांच्या राजकीय विजयाचा मार्ग खडतर आसल्याचे दिसत आहे. शिवसेनेच्या प्रतोदांच्या सहीचे बंडखोर १२ आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे पत्र विधानसभा उपाध्यक्षांना दिले आहे. महाविकास आघाडी सरकार बहुमतात आहे की नाही? याचा निर्णय विधिमंडळातच होईल.

एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना ताब्यात घेणे कितपत शक्य आहे? याची कायदेशिर बाजू काय आहे, तर एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंना डावलून शिवसेना ताब्यात घेणं सध्यातरी कठीण आहे, त्यामागील कारणांचा विचार केला तर, यामध्ये प्रत्येक पक्षाला एक घटना असते आणि त्यात काही नियम, अधिकार हे निश्चित केलेले असतात. त्यामुळे पक्षाने निवडणूक आयोगाला दिलेली घटना/संविधान हे अधिकृत असते. त्यात घालून दिलेल्या नियमानुसार पक्षाचा कारभार चालवला जातो.

सध्याच्या राजकीय परिस्थितीचा विचार करता, शिवसेनेच्या घटनेत 'शिवसेना प्रमुख' हे पद सर्वोच्च आहे आणि फक्त शिवसेना प्रमुख यांनाच कुणालाही पक्षातून काढण्याचा अधिकार आहे ते देखील राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या संगनमताने, त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांचा निर्णय सर्वोच्च असणार आहे.

मग शिंदे शिवसेना प्रमुख पदी बसू शकतात का?

तर या प्रश्नाचे उत्तर हे नाही असे आहे. शिवसेना प्रमुख हे प्रतिनिधी सभेचे सदस्य निवडून देतात. ज्यात फक्त आमदार, खासदार नसतात, तर जिल्हा प्रमुख, जिल्हा संपर्क प्रमुख ते मुंबईतील विभाग प्रमुख इत्यादी नेते असतात. यामध्ये २०१८ मध्ये एकूण २८२ जण होते, ज्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना शिवसेना प्रमुख पदी निवडून दिले होते.

म्हणजे ज्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या संगनमताने शिवसेना प्रमुख काम करतात, त्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील १४ सदस्य हे पण प्रतिनिधी सभा निवडून देतात आणि जास्तीत जास्त ५ जणांची नियुक्ती ही शिवसेना प्रमुख करतात. तर आता ह्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य कोण आहेत? ह्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सदस्यांना शिवसेनेत 'पक्ष नेते' या नावाने ओळखलं जातं. २०१८ मध्ये प्रतिनिधी सभेने खालील यादीतील ९ जणांना पक्ष नेते म्हणून निवडून दिले, आदित्य ठाकरे, मनोहर जोशी, सुधीर जोशी, लीलाधर डाके, सुभाष देसाई, दिवाकर रावते, रामदास कदम, संजय राऊत आणि गजानन कीर्तिकर यांचा समावेश आहे आणि विशेष बाब म्हणजे यात एकनाथ शिंदे निवडून आले नाहीत, पण आदित्य ठाकरे आले आहेत. ही निवड ५ वर्षांसाठी असते.

शिवसेना प्रमुख यांच्या अधिकारानुसार ज्या ४ जणांना ते पक्ष नेते (राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य) म्हणून नियुक्त करु शकतात, त्यानुसार त्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यासह ईतर ३ जणांची नियुक्ती केली. जी नियुक्ती रद्द करण्याचा अधिकार हे शिवसेना प्रमुखाकडे असतात.

आता जर मुख्य शिवसेना पक्ष जर शिंदेंना ताब्यात घ्यायचा असेल तर त्यांना प्रतिनिधी सभेतून निवडून यावं लागेल, त्यात २५० पेक्षा जास्त सदस्य आहेत त्यांना सोबत घ्यावं लागेल, तरच निवडणूक आयोग त्यांना मान्यता देऊन त्यांना शिवसेना पक्ष गृहीत धरू शकतो आणि शिंदेंनी पक्षाची घटना बदलविण्याचा प्रयत्न केला तर अपयशी ठरतील, कारण शिवसेनेच्या घटनेत हे अधिकार राष्ट्रीय कार्यकारिणीला देण्यात आले आहेत, जिथे शिंदे गटाचे संख्या बळ कमी आहे. त्यातही वाद झाला तर शिवसेना प्रमुखांचा निर्णय अंतिम असेल. यामुळे एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना ताब्यात घेणं कठीण आहे.

त्यामुळे राज्यातील राजकीय परिस्थिती येत्या काही दिवसात कोणते वळण घेईल याकडे सामान्य शिव सैनिकांचे तसेच महाराष्ट्रातील जनतेचे लक्ष लागले आहे.