Bhima Koregaon case: भिमा-कोरेगाव येथील एल्गार परिषद प्रकरणातील आरोपी व्हर्नन गोन्साल्वीस आणि अरुण फरेरा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला होता. न्यायालयाने अटीशर्तींवर जामीन दिला होता. आज व्हर्नन गोन्साल्वीस आणि अरुण फरेरा नवी मुंबईच्या तळोजा जेलमधून सुटणार आहेत.

प्रकरण काय आहे?

या प्रकरणात गोन्साल्विस आणि फरेरा हे २०१८ पासून तुरुंगात होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावेळी अशाच प्रकरणात सहआरोपी सुधा भारद्वाज यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन दिला होता, असा युक्तिवाद या दोघांनी केला.

भीमा कोरेगाव प्रकरण हे पुण्याच्या शनिवार वाड्यात कोरेगाव-भीमाच्या लढाईच्या २०० व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित परिषदेशी संबंधित आहे. या परिषदेनंतर झालेल्या हिंसाचारात एका तरुणाचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले होते.

सहा महिन्यांनंतर, ऑक्टोबर २०१८ मध्ये, वेरनॉन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा यांना बेकायदेशीर कृती (प्रतिबंध) कायदा (UAPA) अंतर्गत अटक करण्यात आली आणि त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आले.

सुधा भारद्वाज, पी वारा राव आणि गौतम नवलखा या इतर कार्यकर्त्यांसह दोघांना अटक करण्यात आली होती. तसेच सर्वांना सुरूवातीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते.

दरम्यान, कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगाला महाराष्ट्र सरकारने या महिन्याच्या सुरुवातीला आणखी एक मुदतवाढ दिली होती. हिंसाचाराच्या कारणाची चौकशी करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने फेब्रुवारी २०१८ मध्ये दोन सदस्यीय आयोगाची स्थापना केली . निवृत्त उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जेएन पटेल हे या आयोगाचे नेतृत्व करत आहेत, तर माजी मुख्य सचिव सुमित मल्लिक हे दुसरे सदस्य आहेत.