सोलापूर : ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या पूर्वीच्या शासन निर्णयात बदल करून लाभार्थी महिलांना दाखले काढण्यासाठी हेलपाटे मारायला लागू नयेत म्हणून रहिवासी व उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट काढून त्याला पर्याय देण्यात आला. पण, ‘नारीशक्ती दूत’ ॲपवर उत्पन्नाच्या दाखल्याचाच पर्याय असल्याने पुन्हा महिला लाभार्थी चिंतेत आहेत.

योजनेतून दरमहा दीड हजार रूपये मिळणार असल्याने अनेक महिलांनी अर्ज भरण्याची तयारी केली आहे. पण, सध्या अर्ज केवळ अंगणवाड्यांमध्येच स्विकारले जात आहेत. बहुतेक महिला अशिक्षित असून त्यांच्याकडे ॲन्ड्राईड मोबाइल नाहीत. त्यामुळे त्या महिला ऑफलाइन अर्ज भरून अंगणवाड्यांमध्ये देत आहेत. गुरूवारपर्यंत जवळपास आठ हजार प्राप्त झाले होते. आता दिवसेंदिवस अर्जांची संख्या वाढणार आहे. ऑफलाइन अर्ज अंगणवाडी सेविकांना पुन्हा ऑनलाइन अपलोड करावे लागणार आहेत. त्यासाठी त्यांना अंतिम यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर पात्र अर्जांच्या प्रमाणात प्रतिलाभार्थी ५० रूपये मिळणार आहेत.

दरम्यान, ऑनलाइन अर्ज करावा तर त्याठिकाणी उत्पन्नाच्या दाखल्याचा पर्याय दिसतोय, त्यामुळे अनेकजण १५ वर्षांपूर्वीचे जुने रेशनकार्ड, जन्मदाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला यापैकी एक कागद जोडून ऑफलाइन अर्ज जमा करीत आहेत. पण, या लाभार्थींना पुन्हा त्यांचा अर्ज अपलोड करताना फोटो काढण्यासाठी तेथे जावेच लागणार आहे. शासन निर्णय होऊनही त्या ॲपमध्ये पूर्णत: दुरूस्ती झालेली नाही हे विशेष.

योजनेसंदर्भातील ठळक बाबी...

• पिवळे किंवा केशरी रेशनकार्ड असलेल्या कुटुंबातील महिलांना उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट नाही, पण ॲपवर रेशनकार्डचा पर्यायच नाही

• ऑफलाइन अर्ज भरून अंगणवाड्यांमध्ये दिला, तरी तो ऑनलाइन अपलोड करताना संबंधित महिलेला फोटोसाठी त्याठिकाणी पुन्हा जावे लागणार

• ‘नारीशक्ती दूत’ ॲप डाउनलोड करून मोबाइल क्रमांक टाकून पहिल्यांदा प्रोफाइल तयार करा, त्यानंतर काहीवेळाने उघडेल अर्ज भरण्याचा पर्याय

• अंगणवाड्यांमध्येच फक्त ऑफलाइन अर्ज स्विकारणे सुरू; तालुका, जिल्हास्तरीय समित्यांची देखील अद्याप स्थापना नाही

• अर्ज करण्याची मुदत ऑगस्टअखेर; लाभार्थी अर्जांची पडताळणी, प्रारूप यादी, हरकती, अंतिम यादी, अंतिम यादीतील लाभार्थींची नावे अपलोड असे असणार टप्पे

समित्या नेमल्यावरच अर्जांची पडताळणी

‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या शासन निर्णयातील बदलानुसार तालुका स्तरावरही समित्या नेमल्या जाणार आहेत. त्या समितीचे अध्यक्ष व दोन सदस्य अशासकीय असणार आहेत. त्यांची नावे कोणाकडून घ्यायची हे अनिश्चित असून तहसीलदारही संभ्रमात आहेत. दरम्यान, प्रत्येक तालुक्यात ही समिती स्थापन झाल्याशिवाय अर्जांची पडताळणी अशक्यच आहे. त्यामुळे तातडीने समित्या गठीत कराव्यात, अशी मागणी होत आहे.