Demands of OBC community : मराठा आरक्षणासाठी मागच्या वर्षभरापासून लढा देणारे मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांनी जोर धरल्यानंतर दुसऱ्या बाजूने राज्यामध्ये ओबीसी समाजाचं एक आंदोलन उभं राहात आहे. राज्याच्या मागासवर्ग आयोगामध्ये काम केलेले आयोगाचे माजी सदस्य लक्ष्मण हाके यांचं जालन्यातल्या वडीगोद्री येथे त्यांचं उपोषण सुरु आहे.

लक्ष्मण हाके यांच्या आंदोलनामध्ये ओबीसींच्या पूर्वापार चालत आलेल्या मागण्या नाहीत. तर मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे नव्याने निर्माण झालेल्या मागण्यात यात आहेत. राज्य सरकारच्या एका शिष्टमंडळाने शुक्रवारी लक्ष्मण हाकेंची भेट घेतली. त्यावेळी चार प्रमुख मागण्या सरकारकडे करण्यात आलेल्या आहेत.

लक्ष्मण हाकेंच्या प्रमुख मागण्या

१. सगेसोयरे अध्यादेशासंदर्भात सरकारकडे ८ लाख हरकती गेल्या आहेत. त्यावर सरकारने अॅक्शन टेकन रिपोर्ट किंवा त्याचा अहवाल लोकांसमोर मांडला पाहिजे.

२. राज्यामध्ये ज्या ५४ लाख कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यासंदर्भात श्वेतपत्रिका काढावी.

३. ईडब्लूएस, एसईबीसी, ईएसबीबी, कुणबी प्रमाणपत्र; या प्रमाणपत्रांचा आलटून-पालटून उपयोग केला जात आहे. जशी पोस्ट निघेल, तसं प्रमाणपत्र वापरलं जात आहे. त्यामुळे जातीचा दाखला, जात पडताळणी क्रमांक, पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड लिंक करावं.

४. सगेसोयरे या शब्दाची व्याख्या हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, पारशी धर्म नियमांमध्ये आहे का? असेल तर सांगावी नाहीतर असल्या नवीन भानगडींमध्ये शासनाने पडू नये.

या प्रमुख मागण्या घेऊन लक्ष्मण हाकेंचं नऊ दिवसांपासून उपोषण सुरु आहे. त्यांच्या उपोषणाला राज्यातले ओबीसी नेते समर्थन देत आहेत. विशेष म्हणजे गोपीचंद पडळकर, ज्यांनी धनगरांना एसटीमधून आरक्षण देण्यासाठीचा लढा उभा केला, त्यांनीही हाकेंनी समर्थ दिलं. या सगळ्या गदारोळात धनगर आरक्षणाचा मुद्द्यावर मात्र लक्ष्मण हाकेंनी भूमिका घेतलेली नाही.