मुंबई - केंद्र सरकारच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आखलेले निकष राज्यातील ७१ हजारांहून अधिक शाळा पूर्ण करीत नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. हे प्रमाण एकूण शाळांपैकी तब्बल ६५ टक्के आहे.

शाळेसाठी इमारत, मुख्याध्यापकांसाठी स्वतंत्र खोली, शिक्षकांसाठी वर्गखोली, अपंग विद्यार्थ्यांसाठी उतरंड, शौचालये, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, खेळाचे मैदान आदी निकष पूर्ण करण्यात राज्यातील एक लाख ९ हजार ९४२ शाळांपैकी केवळ ३८ हजार ४४७ शाळा यशस्वी झाल्या आहेत. याचाच अर्थ तब्बल ७१ हजार ४९५ शाळा (६५.०३ टक्‍के) या सोयीसुविधांपासून वंचित असल्याची समन्वयक समर्थन संस्‍थेने केलेल्‍या राज्‍याच्‍या अर्थसंकल्‍पाच्‍या विश्‍लेषणातून समोर आली आहे.

विविध सोयीसुविधांचा अभाव असलेल्या शाळांची संख्या

१६,०३६ - मैदान

३१,०५९ - संरक्षक भिंत

१८,७३६ - मुख्याध्यापकांना स्वतंत्र खोली

१४,७४२ - दिव्यांग मुलांसाठी उतरंड

३०,५३७ - स्वयंपाकगृह नसलेल्या

६९,४५४ - मुख्याध्यापक नाही

शाळांना निकष लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासंदर्भात आदेश दिलेले आहेत. निकष पूर्ण न केल्यास अशा शाळांच्या मान्यताही रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे.

- श्रीराम पानझडे, सहसंचालक शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्रात सर्वांना मोफत शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होऊन दहा वर्षे उलटून गेली आहेत. मात्र या कायद्याचे प्राथमिक निकष पूर्ण करण्यात राज्य सरकारला अपयश आले आहे.

- रूपेश कीर, समन्वयक समर्थन