सोलापूर : जिल्ह्यातील मागासवर्गीय महिलांच्या बचत गटांना आता समाजकल्याण विभागाकडून चालते-फिरते मंगल कार्यालय मिळणार आहे. सुरवातीला प्रत्येक तालुक्यातील एका नोंदणीकृत बचत गटाला या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्यासाठी प्रत्येकी तीन लाखांच्या निधीतून विवाहासंबंधी साहित्य दिले जाणार आहे.

जिल्हा परिषदेअंतर्गत चालणाऱ्या समाजकल्याण विभागाकडून मागासवर्गीय महिला, मुलींसह बचत गटांसाठी विविध योजना राबविल्या जातात. तरुण-तरुणींना संगणकासंबंधीच्या कोर्सचे मोफत प्रशिक्षण दिले जाते.

महिलांनाही ब्यूटिशीयनसह विविध कोर्स मोफतच शिकवले जातात. आता जिल्ह्यातील ११ तालुक्यातील प्रत्येकी एका बचत गटाला चालते-फिरते मंगल कार्यालय देण्याचा निर्णय समाजकल्याण विभागाने घेतला आहे. पण, तो बचत गट मागासवर्गीय महिलांचा नोंदणीकृत असणे बंधनकारक आहे. त्या बचत गटात एससी, एसटी, व्हीजेएनटी व एसबीसी प्रवर्गातील महिला असणे आवश्यक आहे.

११ महिला बचत गटांना विवाहासंबंधीचे साहित्य मिळणार असून, त्यासाठी ३३ लाख रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. त्यातून विवाह मंडपाचे संपूर्ण साहित्य, स्वयंपाकाची भांडी, साउंड सिस्टिम देखील मिळणार आहे. त्यातून त्यांना विवाहाबरोबरच इतर छोट्या-मोठ्या कार्यक्रमांच्या ऑर्डर स्वीकारून उत्पन्न मिळविता येणार आहे.

लवकरच महिलांना चालते-फिरते मंगल कार्यालय

जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील नोंदणीकृत मागासवर्गीय महिलांच्या एका बचत गटाला चालते-फिरते मंगल कार्यालय मिळणार आहे. या योजनेतून त्या महिलांचे उत्पन्न वाढावे हा मूळ हेतू आहे. काही दिवसात त्यांना योजनेतून मंडप साहित्य, स्वयंपाकाची भांडी, साउंड सिस्टिम, असे साहित्य दिले जाणार आहे.

- सुनील खमितकर, समाजकल्याण अधिकारी, सोलापूर जिल्हा परिषद

पाचवी ते दहावीपर्यंतच्या मुलींना शिष्यवृत्ती

जिल्हा परिषदेसह खासगी अनुदानित शाळांमधील इयत्ता पाचवी ते दहावीपर्यंतच्या मागासवर्गीय मुलींना (एससी, व्हीजेएनटी, एसबीसी) समाजकल्याण विभागाकडून सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनेतून दरवर्षी अर्थसहाय केले जाते. त्या प्रवर्गातील पाचवी ते सातवीपर्यंतच्या मुलींना प्रतिवर्षी ६०० रुपये तर आठवी ते दहावीपर्यंतच्या मुलींना दरवर्षी एक हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती मिळते. विशेष बाब म्हणजे हा लाभ केवळ संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकाच्या एका पत्रावरून दिला जातो. त्यांनी त्या पत्रात मुलींची जात, बॅंक खात्याची माहिती द्यायची आहे. त्याशिवाय कोणतेही कागदपत्रे द्यावी लागत नाहीत. ओबीसी प्रवर्गातील मुलींना दीड हजारांची शिष्यवृत्ती आहे, पण त्यांना जातीचा दाखल्यासह शालेय कागदपत्रांचे बंधन आहे.