सोलापूर : दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांना सात सवलती देण्याचा निर्णय शासनाने यापूर्वीच घेतला आहे. त्याअंतर्गत २०२३च्या खरीप हंगामात वाटप झालेल्या कर्जाचे पुनर्गठन करून शेतकऱ्यांना परतफेडीसाठी सवलत दिली जात आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनीही त्यासंबंधीची अधिसूचना काढली असून त्याची अंमलबजावणी सध्या सुरू आहे. पुनर्गठनाची मुदत ऑगस्टपर्यंत असून पीक कर्जाची परतफेड करू न शकणाऱ्या शेतकऱ्यांनी या सवलतीचा लाभ घ्यावा असे आवाहन जिल्हा अग्रणी बॅंकेने केले आहे.

खरीप हंगामात गतवर्षी खरीपात जिल्ह्यातील बॅंकांनी एक लाख २७ हजार ८२० शेतकऱ्यांना दोन हजार ९० कोटींचे पीक कर्ज वितरीत केले होते. त्यात जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक आघाडीवर होती, पण कर्ज पुनर्गठनासाठी जिल्हा बॅंकेकडे आतापर्यंत एकाही शेतकऱ्याने अर्ज केला नसल्याची माहिती तेथील अधिकाऱ्यांनी दिली. दरम्यान, नेमक्या किती शेतकऱ्यांचे पुनर्गठन झाले याची आकडेवारी कोणत्याच बॅंकेने खुद्द जिल्हा अग्रणी बॅंकेला दिलेली नाही. त्यामुळे या सवलतीचा लाभ नक्की शेतकऱ्यांना मिळाला का, या प्रश्नाचे उत्तर सापडत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. दुसरीकडे खरीप २०२३ मधील कर्जाचे पुनर्गठन केले जाणार असल्याने त्या कर्जाच्या परतफेडीचा कालावधी अद्याप संपला नसल्याने इच्छुक शेतकऱ्यांना आवश्यक ती कागदपत्रे देऊन पुनर्गठन करता येईल, असे जिल्हा अग्रणी बॅंकेने स्पष्ट केले आहे.

पीक कर्ज पुनर्गठन म्हणजे काय?

शेतकऱ्यांना आता तीन लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज बिनव्याजी दिले जाते. त्या कर्जावरील व्याजाचा बोजा विविध योजनांतर्गत शासन उचलते. पण, अनेकदा अतिवृष्टी, पूर, दुष्काळ अशा नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांना फटका बसतो आणि शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच लागत नाही. त्यावेळी शेतकऱ्यांना या कर्जाची परतफेड करणे कठीण जाते. अशा परिस्थितीत आधीचे कर्ज, त्यात पुन्हा उत्पन्न नाही आणि दुसऱ्या हंगामातील मशागत, पेरणीसाठी शेतकऱ्यांकडे पैसा नसतो. त्यावेळी जुन्या कर्जाची वसुली थांबवली जाते. जुने कर्ज थकीत असल्याने नवीन कर्ज मिळत नाही म्हणून अल्पमुदत कर्ज, मध्यम किंवा दीर्घ मुदत कर्जात रुपांतरीत केले जाते. त्याला ठरावीक हप्त्यात परफेड करण्याची परवानगी दिली जाते, त्याला कर्जाचे पुनर्गठण म्हणतात.

शेतकऱ्यांनी बॅंकेशी संपर्क करून पुनर्गठन करून घ्यावे

शासनाच्या आदेशानुसार दुष्काळामुळे पीक कर्जाची परतफेड करणे अशक्य असलेल्या शेतकऱ्यांनी संबंधित बॅंकेशी संपर्क साधून थकीत कर्जाचे पुनर्गठन करून घ्यावे. जेणेकरून थकीत कर्जाचे पुनर्गठन होईल आणि नवीन कर्जही मिळू शकेल. पुनर्गठनाची ही सवलत खरीप हंगाम- २०२३ मधील कर्जासाठीच असणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांना पुनर्गठन नको आहे, त्यांच्याकडूनही बॅंकेने लेखी घ्यावे, अशा सूचना सर्वांना केल्या आहेत.

- राम वाखरडे, व्यवस्थापक, जिल्हा अग्रणी बॅंक, सोलापूर