कमी अधिक पाऊस, गारपीट, बॅंकांच्या खेट्या, कर्जासाठी जाचक नियम अटी आणि बहुतांश शेतमालाला योग्य दर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांसह अनेकजण आर्थिक अडचणीत सापडतात. यातून बाहेर पडण्यासाठी ते खासगी सावकारांच्या दारात जात आहेत. महाराष्ट्रात २०२१ मध्ये १२ हजार १ परवानाधारक सावकारांनी १ हजार ७५५.२५ तर २०२२ मध्ये ११ हजार ६१८ सावकारांनी १ हजार ५२०.३५ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप केले.

कर्ज वाटपात २०२१ या वर्षाच्या तुलनेत २०२२ मध्ये १३.४ टक्क्यांची घट झाली तसेच सावकारांच्या संख्येत सुद्धा ३.२ टक्क्यांची घट झाली. तरीही कर्ज वाटपाचा आकडा दीड हजार कोटींच्या पुढे आहे.

ग्रामीण भागात शेतकरी, व्यापारी, बिगर व्यापारी यांना पैशांची आवश्‍यकता भासते. मात्र, त्यांना सहजासहजी कमी वेळेत कर्ज मिळत नसल्याने ते परवानाधारक खासगी सावकरांकडून कर्ज घेतात. २०२१ या वर्षात ७ लाख ८८ हजार ७०६ तर २०२२ या वर्षात ७ लाख १४ हजार ६३२ जणांनी खासगी सावकारांकडून कर्ज घेतले होते. यामध्ये कर्ज घेतलेल्या अनेकांना कर्ज फेडतांना नाकी नऊ येतात. त्यामुळे कर्ज फेडण्यासाठी ग्रामीण भागात काही जण दागिणे, जमीन, प्लॉट, घर, जनावरे विक्री करावे लागतात.

२०१६ पासून कर्ज वाटपाचा आकडा वाढला

राज्यात २०१६ पासून खासगी सावकाराकडून कर्ज घेण्याचा आकडा हा एक हजार कोटींच्या पुढे गेला आहे. २०१५ मध्ये हा आकडा ८९६.३४ कोटी होता. वर्ष २०१६ च्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास १२ हजार २०८ सावकारांनी १ हजार २५४ कोटी ९७ लाखांचे कर्ज वाटप केले होते. यात २०१७ मध्ये वाढ होऊन १२ हजार २१४ सावकारांनी १ हजार ६१४ कोटी ८ लाख रुपयांचे कर्ज वाटप केले.

सावकारांच्या कर्ज वाटपाचा विचार केला तर २०१७ मध्ये सावकारीत कर्ज वाटपात २८.७ टक्‍क्‍यांची वाढ झाली. २०१८ मध्ये १२ हजार २२८ सावकारांनी १ हजार २३७.३२ तर सन २०१९ मध्ये १२ हजार ७४८ सावकारांनी १ हजार २३७.४० तर सन २०२० मध्ये १२ हजार ९९३ सावकारांनी १ हजार २३५.३८ कोटींचे कर्ज वाटप केले. या नंतर पुढील वर्षी कर्जवाटपात वाढ झाली. सन २०२१ मध्ये १ हजार ७५५.२५ तर सन २०२२ मध्ये १ हजार ५२०.३५ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले.

२०२१ नंतर संख्या घटली

राज्यात २०१५ मध्ये १२ हजार २२ परवानाधारक सावकार होते. २०१६ मध्ये ही संख्या १२ हजार २०८ झाली. २०१७ मध्ये १२ हजार २१४, २०१८ मध्ये १२ हजार २२८, २०१९ मध्ये १२ हजार ७४८, २०२० मध्ये १२ हजार ९९३, सन २०२१ मध्ये १२ हजार १ अशी संख्या होती मात्र २०२२ मध्ये यात मागील वर्षीच्या तुलनेत ३.२ टक्क्यांची घट होऊन सावकारांची संख्या ११ हजार ६१८ इतकी झाली.

अवैध सावकारीवर ‘एसआयटी’ नेमावी

नंदुरबार तसेच राज्यातील अन्य जिल्ह्यांमधील जिल्हा उपनिबंधकांनी त्यांच्या परिसरातील अवैध सावकारांवर काय कारवाई केली हे शोधण्यासाठी राज्य सरकारने एसआयटी नेमावी, असा आदेश राज्याचे लोकायुक्त न्या. विद्यासागर कानडे यांनी दिला आहे.

शेतकऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्यांबाबतही तपास व्हावा आणि याबाबतही सरकारने कारवाई करावी, असेही लोकायुक्तांनी म्हटले आहे. यासंदर्भात राज्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना नोटीस बजावावी, त्यांनी या विषयावर चार आठवड्यांत अहवाल द्यावा, असे न्या. कानडे यांनी म्हटले आहे.

सावकारी छळाविरोधात नंदुरबारच्या श्रीमती कोमल राम नथानी यांनी केलेल्या अर्जावर कानडे यांनी नुकताच हा आदेश दिला आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये कित्येक लोक विनापरवाना सावकारीचा आणि कर्ज देण्याचा धंदा करतात. त्यानंतर अव्वाच्या सव्वा व्याज सांगून तसेच खोटे हिशोब मांडून ते कर्ज घेणाऱ्यांची फसवणूक करतात आणि पैशांसाठी त्यांचा छळ करतात. त्यामुळे अशी कर्ज घेणाऱ्या अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे नमूद करून न्या. कानडे यांनी सरकारला आदेश दिला आहे.

तक्रारदाराने आपल्या विभागातील एका अवैध सावकाराकडून होत असलेल्या छळाची माहिती तक्रारीत दिली होती. सावकाराने अर्जदारांना धमक्या दिल्या असतील तर त्याबाबत तत्काळ कारवाई करावी. तसेच पोलिस ठाण्याच्या प्रमुखांनी याबाबत तीन आठवड्यांत अहवाल द्यावा, असेही आदेश म्हटले आहे.