सातारा : लॉकडाउनचे निर्बंध जाहीर करताना मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी राज्यातील गोरगरीब जनतेला त्याचा फटका बसू नये यासाठी अन्नसुरक्षा योजनेतील लाभार्थ्यांना प्रत्येकी 3 किलो गहू तर 2 किलो तांदूळ मोफत देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केली. त्यामुळे नागरिकांना याचा मोठा दिलासा मिळाला आहे.

अन्न सुरक्षा या संकल्पनेत देशातील जनतेला सर्व कालखंडांत मूलभूत आणि सकस अन्नधान्याची उपलब्धता करून देणे आवश्यक असते. सामाजिकदृष्ट्या मान्य मार्गांनी असे अन्न मिळविण्याची लोकांमध्ये क्षमता असणे व त्यांच्यात क्रयशक्ती निर्माण करणे हे देखील गरजेचे असते. वाढत्या क्रयशक्तीबरोबरच तो अन्नधान्याची खरेदी वाढवू शकतो. म्हणजेच, वाढत्या अन्नधान्याचा विचार गुणात्मक व संख्यात्मक दृष्टिकोनातून होणे गरजेचे आहे. दुष्काळ आणि भूकबळी या दोन्ही बाबींची मुळे अन्न सुरक्षिततेत आहेत. देशाच्या आर्थिक विकासासाठी देशातील नागरिकांना स्वस्त दराने पुरेसे अन्न देण्याची आवश्यकता असते. भारतीय अन्न सुरक्षेचे स्वरूप गुणात्मक, परिणामात्मक आणि आर्थिक असे आहे.

कोरोनातही 8000 युवकांना 'कौशल्य' प्रशिक्षण; आयटी क्षेत्राकडे सर्वाधिक कल

सध्या जगभरात मोठ्या प्रमाणात कोरोनाचा फैलाव वाढताना दिसत असून याचा सर्वाधिक फटाका महाराष्ट्र राज्याला बसला आहे. त्यातच आता ठाकरे सरकारने कोरोना विषाणूची साखळी तोडण्यासाठी राज्यात लाॅकडाउन जारी केला आहे. मात्र, या पंधरा दिवसांच्या लाॅकडाउन काळात अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत नागरिकांना अन्नधान्य देण्याची ग्वाहीही सरकारने दिली आहे. भारतातील अन्नधान्यात पौष्टिक आहाराची कमतरता आहे. जागतिक पोषक विशेषज्ञानुसार, संतुलित आहारातून एका व्यक्तिला ३,००० कॅलरीजची आवश्यकता असते. मात्र, भारतीयांच्या आहारात फक्त २,००० कॅलरीजचा समावेश असल्याचे दिसते. मुळात भारतीय जनतेची क्रयशक्ती कमी असल्यामुळे त्यांना पोषक आहार मिळत नाही. याशिवाय देशातील सातत्याने विशेषत: २००८ नंतरच्या भाववाढीमुळे वाढलेल्या किमतीत अन्नधान्य खरेदी करणे कठीण होत आहे. भारतातील मध्यप्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगड, गुजरात ही राज्ये अन्न सुरक्षेपासून आजही बरीच दूर आहेत. देशातील २० कोटी लोकसंख्या आजही अर्धपोटी असून अल्पपोषण, रक्ताल्पता या समस्यांनी ती ग्रस्त आहेत. परिणामत: पोषण सुरक्षेपासून देश अद्यापही बराच दूर आहे. त्यातच आता या कोरोनामुळे नागरिकांचे अन्नधान्या वाचून पुरते हाल होताना दिसत आहेत.

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग

कृषी, अन्न व सहकार विभागातून पुरवठा विभाग स्वतंत्र करून मार्च, १९६५ मध्ये अन्न व नागरी पुरवठा विभागाची निर्मिती करण्यात आली. डिसेंबर, १९७७ मध्ये उद्योग, उर्जा आणि कामगार विभागातून वजने व मापे यांचे व्यवस्थापन काढून घेऊन ते नागरी पुरवठा विभागाच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात आले. हा विभाग मुख्यत्वे करून खुल्या व्यापारामधील जीवनावश्यक वस्तूंची मागणी व पुरवठा तसेच सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसंबंधीत बाबींचे नियंत्रण करतो. या विभागाची मुख्य जबाबदारी जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ खालील विविध नियंत्रण आदेशांना लागू करून किंमती स्थीर ठेवणे व वजने व मापे संबंधित बाबींवर कार्यवाही करणे ही आहे.

पिंपोड्यात 65 हेक्‍टर पिकांची मोठी हानी; शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

विभागाची मुख्य उद्दिष्टे

• लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था मजबूत करणे.

• जीवनावश्यक वस्तू रास्त दराने सहज उपलब्धतेची खात्री करणे.

• सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी साठवण क्षमतेची निर्मिती करणे.

• ग्राहक संरक्षण अधिनियम १९८६ ची अंमलबजावणी करून ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण व संवर्धन करणे.

अन्नसुरक्षा योजना म्हणजे काय?

• केंद्र शासनाने 2013 साली राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा संमत केला होता.

• त्यानंतर देशातील विविध राज्यात त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली.

• देशातील जवळपास 81 कोटी जनतेला या कायद्यामुळे सवलतीच्या दरात अन्न धान्य मिळते.

• महाराष्ट्रात सद्यस्थितीत 11.23 कोटी जनतेपैकी सात कोटी जनतेला या योजनेअंर्तगत हक्काचे धान्य मिळते.

या योजनेचा लाभ कोणाला मिळू शकतो?

-अंत्योदय गटाच्या लाभार्थ्यांना 2002 च्या सुधारीत नियमाप्रमाणे दरमहा 35 किलो अन्नधान्याचे वाटप करण्यात येते.

-प्राधान्य गटाच्या लाभार्थ्यांना दरमहा प्रतिव्यक्ती 5 किलो अन्नधान्याचे वाटप करण्यात येते.

शहरी भागात 59 हजार रुपये, तर ग्रामीण भागात 44 हजार रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांना प्राधान्य गटात या योजनेचा लाभ देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.

अन्न सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी करताना विविध प्रकारच्या शिधापत्रिका रद्द करुन प्राधान्य (अंत्योदय) आणि प्राधान्य (इतर) अशाच दोनच शिधापत्रिकांमध्ये विभाजन करण्यात आले आहे. या शिधापत्रिकांनुसार धान्याचे वितरण करण्यात येते.

अधिक माहिती अशी : नवीन शिधापत्रिका देताना त्यामध्येही महत्वाचा बदल करण्यात आला. नवीन शिधापत्रिका आता कुटुंबातील महिलेला देण्यात येते. महिलेलाच कुटुंबप्रमुख म्हणून गणण्यात येऊन शिधापत्रिकेत महिलेचं नाव आणि फोटो दिलेला असतो. पात्र लाभार्थ्यांमध्ये सध्याच्या अंत्योदय अन्न योजनेचे व बी.पी.एल.च्या सर्व लाभार्थ्यांचा समावेश आहे.

36 लाखांत उजळणार इतिहासकालीन मोती तळ्याचे 'भाग्य'

अन्‍न सुरक्षा कायद्याची वैशिष्‍ट्ये

1. अन्‍नाचा अधिकार - दोन तृतीयांश लोकसंख्‍येला अत्‍यंत सवलतीच्‍या दरात अन्‍नधान्‍य मिळण्‍याचा कायदेशीर हक्‍क

2. प्रत्‍येक पात्र व्‍यक्‍तीला दर महिन्‍याला 5 किलो धान्‍य (तांदूळ 3 रुपये, गहू 2 रुपये किंवा प्रमुख तृणधान्‍य 1 रुपया)

3. गरिबातल्‍या गरीब व्‍यक्‍तीसाठी करण्‍यात आलेली 35 किलो धान्‍याची तरतूद.

4. गर्भवती महिला आणि 14 वर्षांखालील मुलामुलींना पोषक आहार, कुपोषित मुलामुलींसाठी उच्‍च पोषणमूल्‍य असलेला आहार.

5. गर्भवती महिला आणि स्‍तनदा मातांना 6000 रुपये प्रसूतीलाभ

6. उपक्रमावर देखरेख आणि सामाजिक लेखा तपासणीत पंचायती राज आणि महिला स्‍वयंसहायता गटांची महत्‍वाची भूमिका असते.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अन्नसुरक्षा योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी प्रति व्यक्ती 3 किलो गहू तर 2 किलो तांदूळ एका महिन्यासाठी मोफत मिळेल, अशी घोषणा केली. मात्र, ही मदत पुरेशी नसल्याचा आता आरोप होताना दिसत आहे. त्यामुळे या कोरोना काळात सरकारची भूमिका काय असेल, हे देखील पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.