Assembly Election 2024: निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून जाहीर केलेल्या आणि राबविण्यात येणाऱ्या मोफतच्या योजना म्हणजे लाच देण्याचा प्रकार आहे. त्यामुळे अशा योजना थांबविण्यात याव्यात, तसेच सरकार आणि राजकीय पक्षांना याबाबत योग्य ते दिशानिर्देश द्यावेत अशी मागणी करणारी एक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेली आहे.

या याचिकेवरील सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठने केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला याबाबत नोटीस पाठवली आहे. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून जनतेला दिलेली आश्वासनं म्हणजे एक प्रकारे लाचेचा प्रकार आहे, असं याचिकाकर्त्याचं म्हणणं आहे.

महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका मंगळवारी जाहीर होत आहेत. या निवडणुकीच्या दोन ते तीन महिने अगोदर सरकराने 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' यो योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील महिलांच्या खात्यावर प्रत्येक महिन्याला दीड हजार रुपये वर्ग होणार आहेत. यासह अनेक योजना सरकारने जाहीर केल्या आहेत.

या याचिकेवर मंगळवारी सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी पार पडली. सरकारने निवडणुकांपूर्वी जाहीर केलेल्या फुकटच्या योजने म्हणजे एक प्रकारे लाच असून अशा घोषणा लाच म्हणून जाहीर कराव्यात, अशी याचिका आहे. निवडणुकीपूर्वी अशा घोषणांवर बंदी घातली जावी आणि राजकीय पक्ष आणि सरकारवर निर्बंध लादावेत अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आलेली आहे.

सदरील याचिका शशांक जे श्रीधर यांनी सुप्रीम कोर्टामध्ये दाखल केलेली आहे. त्यांच्या वतीने बालाजी श्रीनिवासन हे वकील कोर्टामध्ये बाजू मांडत आहेत. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी निवडणूक आयोगासह केंद्राला नोटीस पाठवून उत्तर मागवले आहे. अशा प्रकारच्या आणखी दोन ते तीन याचिका कोर्टामध्ये दाखल आहेत. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ अंतर्गत मोफत योजना म्हणजे लाचखोरी किंवा मतं मिळण्याच्या अपेक्षेने दिलेले प्रलोभन मानले पाहिजे, असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे.