-संजीव भागवत

मुंबई : मुलींना पदवीपर्यंतचे व्यावसायिक शिक्षण मोफत उपलब्ध करून देताना पारंपरिक शिक्षणाकडे दुर्लक्ष केलेल्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला आता उपरती झाली आहे. त्यासाठी आर्थिक मागास, इतर मागास प्रवर्गातील मुलींच्या शिक्षण शुल्कांबाबत सात वर्षांपूर्वी काढलेल्या; परंतु कोणतीही अंमलबजावणी न झालेल्या ‘जीआर’च्या अंमलबजावणीचा दाखला देत त्यासाठी नुकताच नवा ‘जीआर’ काढण्यात आला.

पदवीचे पारंपरिक शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना १०० टक्के शुल्क प्रतिपूर्तीच्या योजनेतून सरकारने वगळल्याच्या संदर्भात ‘सकाळ’ने वास्तव समोर आणले होते. या पार्श्वभूमीवर उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्र्यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात निवेदन देत ७ ऑक्टोबर २०१७ च्या शासन निर्णयाचा हवाला दिला होता, तर त्यानंतर शासननिर्णयाची अंमलबजावणी कशी होत नाही? ही बाबही ‘सकाळ’ने समोर आणली होती. त्या पार्श्वभूमीवर आता जुन्याच जीआरच्या अंमलबजावणीसाठी विभागाला उपरती झाल्याने नव्याने जीआर काढावा लागला.

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सर्व प्रकारचे पदवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत देण्याची घोषणा केली होती, परंतु त्यांच्या घोषणेला अधिकाऱ्यांनी आडकाठी आणत ही घोषणा केवळ व्यावसायिक अभ्यासक्रमांपुरती मर्यादित ठेवण्याचा घाट घातला. तशी घोषणाही अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात करण्यात झाली. यामुळे पाटील यांच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासल्याने त्यातून सावरण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने आर्थिकदृष्ट्या मागास (ईबीसी), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) वर्गातील मुलींना विविध मान्यताप्राप्त ‘व्यावसायिक’सोबतच पारंपरिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या रकमेची १०० टक्के प्रतिपूर्ती करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

... तर महाविद्यालयांवर कारवाई!

राज्यातील काही शिक्षण संस्था विद्यार्थ्यांना प्रवेशावेळी शिक्षणशुल्क भरण्याचा आग्रह धरत आहेत. त्यातही बहुतांश विनाअनुदानित उच्चशिक्षण संस्था तसेच काही अनुदानित संस्थाही ७ ऑक्टोबर २०१७ रोजीच्या ‘जीआर’ची कुठेही अंमलबजावणी करताना दिसत नाहीत. यासंदर्भात विद्यापीठासह ‍उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडेही तक्रारी आल्याने संबंधित महाविद्यालयांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही विभागाकडून स्प‍ष्ट करण्यात आले आहे.

नव्या आदेशात काय?

नव्या ‘जीआर’मधील आदेशात बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या वरील प्रवर्गातील मुलींना १०० टक्के शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती लागू असून त्यांच्याकडून प्रवेशावेळी कोणतेही शिक्षण शुल्क न आकारता त्यांना प्रवेश देण्यात यावा. तसेच ५० टक्के शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती लागू असलेल्या मुलांकडून ५० टक्के शिक्षण शुल्क घेऊन प्रवेश देण्यात यावा असे म्हटले आहे.