सोलापूर : शिक्षकांना बेसिक पगाराच्या नऊ टक्‍के घरभाडे तर दरमहा प्रत्येकी 400 रुपयांचा व्हेईकल अलाउंन्स दिला जातो. शाळेची गुणवत्ता व पटसंख्या वाढावी यासाठी त्यांनी मुख्यालयात (ज्या शाळेत शिकवायला आहेत त्या गावात) राहणे बंधनकारक आहे. ग्रामविकास व शिक्षण विभागाने यापूर्वी तसे आदेशही काढले. परंतु, अेनकजण मुख्यालयाऐवजी शहर, तालुक्‍याच्या ठिकाणीच राहतात. त्यामुळे अशा शिक्षकांना आता जूनपासून घरभाडे व प्रवास खर्च देणे बंद केले जाणार आहे.

राज्यातील जवळपास दीड लाख शाळांमध्ये पावणेदोन लाखांपर्यंत शिक्षक कार्यरत आहेत. त्यातील प्रत्येक शिक्षकाला घरभाड्यासाठी त्यांना बेसिकच्या नऊ टक्‍के घरभाडे दिले जाते. तर दरमहा प्रत्येक शिक्षकांना घरापासून शाळेपर्यंत येण्याचा प्रवास खर्च प्रत्येकी चारशे रुपयांप्रमाणे दिला जातो. जिल्हा प्रशासनाकडून शिक्षकांना त्यांच्या मुख्यालयात राहण्यासंबंधीच्या सूचना शाळा सुरू होताना जूनमध्येच दिल्या जातात. मात्र, बहुतेक शिक्षक त्या गावातील ग्रामपंचायतीकडून तथा सरपंच किंवा शाळा व्यवस्थापन समितीकडून त्याच ठिकाणी राहत असल्याचा दाखला आणून देतात. त्यामुळे शिक्षण विभागाला काहीच कारवाई करता येत नाही. मात्र, आता त्या दाखल्यांची पडताळणी केली जाणार आहे. मराठी शाळांमधील घटलेली मुलांची संख्या, अतिरिक्‍त शिक्षकांचा प्रश्‍न, गुणवत्ता कमी झाल्याने मुलांचा इंग्रजी माध्यमांकडे वाढलेला कल, या पार्श्‍वभूमीवर आता प्रत्येक शिक्षकास मुख्यालयातच राहावे लागणार आहे. अन्यथा, शासनाकडून मिळणारे त्यांचे सर्व लाभ (वेतनाशिवाय) बंद केले जातील, असा इशाराही जिल्हा प्रशासनाने दिला आहे.

शिक्षकांनी मुख्यालयात राहणे बंधनकारक असून त्यासंबंधीचा शासन निर्णय अनेकदा यापूर्वी झाला आहे. तरीही, बरेचजण राहत नाहीत. त्यामुळे आता जूननंतर शाळा सुरू झाल्यावर सर्वांची माहिती घेतली जाईल. जे मुख्यालयात राहत नाहीत, त्यांचे घरभाडे व प्रवास भत्ता देणे बंद केले जाईल.
- दिलीप स्वामी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर

दरमहा चारशे रुपयांचा प्रवास भत्ता
राज्याच्या तिजोरीत दरवर्षी उत्पन्नाच्या स्वरुपात सव्वातीन लाख कोटी रुपये जमा होतात. त्यातील जवळपास हजार कोटी रुपयांचा खर्च शिक्षकांच्या वेतनावर होतो. त्यात चार ते सहा कोटी रुपयांचा प्रवास भत्ता असून अंदाजित कोटींपर्यंत घरभाडे वितरीत केले जाते. मुख्यालयात राहिल्यानंतर मुलांच्या अडचणी सहजपणे सोडविणे शक्‍य होते. गुणवत्ता वाढीसाठी तसेच पटसंख्या वाढीसाठी मोठी मदत होते. त्यामुळे आता शिक्षकांना मुख्यालयात राहणे बंधनकारक असणार आहे.