सोलापूर : पहिली ते चौथीतील मागास प्रवर्गातील (Backward class) (दारिद्य्र रेषेखालील कुटुंबातील मुली) मुलींना दररोज एक रुपयांप्रमाणे दरवर्षी अधिकाधिक 220 रुपयांचा उपस्थिती भत्ता (Attendance allowance) देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने (Department of School Education) 1992 रोजी घेतला. 29 वर्षांनंतरही त्यात कोणत्याच सरकारने बदल केला नाही. आता उपस्थिती भत्ता दररोज पाच रुपये करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला असून, तसा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाकडे (Cabinet) पाठविला आहे.

शिक्षणातील मुलींचा टक्‍का वाढावा, "बेटी बचाओ, बेटी पढाओ'ला चांगला प्रतिसाद मिळावा, बालविवाहाचे प्रमाण कमी व्हावे, पालकांना मुलींच्या शैक्षणिक खर्चाचे ओझे वाटू नये, या हेतूने 1992 मध्ये मागासवर्गीय मुलींना दररोज एक रुपयाप्रमाणे उपस्थिती भत्ता देण्याचा निर्णय झाला. मागील 29 वर्षांत महागाईने शिखर गाठले, शिक्षकांच्या पगारीत भरघोस वाढ झाली, आमदारांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पदाधिकाऱ्यांचे मानधन वाढले. तरीही, मुलींच्या उपस्थिती भत्त्यात रुपया-दोन रुपयांची वाढ करण्याचे धाडस कोणी केले नाही. राज्यातील जवळपास अडीच लाख मुली उपस्थिती भत्त्यासाठी पात्र आहेत. त्यांच्यासाठी दरवर्षी साडेपाच ते सहा कोटी रुपये द्यावे लागतात. तरीही, शालेय शिक्षण विभागाने तिजोरीत पैसा नसल्याचे कारण सांगून उपस्थिती भत्ता न देण्याचा निर्णय घेतला. मुलींचा टक्‍का कमी होऊ लागल्याने शालेय शिक्षण विभागाने मागासवर्गीय मुलींचा उपस्थिती भत्ता वाढविण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यानुसार शाळा सुरू झाल्यानंतर मुलींना वाढीव उपस्थिती भत्ता मिळणार आहे.

कोरोना काळातील उपस्थिती भत्ता नाहीच

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर पहिली ते सातवीपर्यंतच्या शाळा मागील वर्षापासून बंदच आहेत. उपस्थिती भत्ता देण्यासाठी मुलींची शाळेतील उपस्थिती किमान 75 टक्‍के बंधनकारक आहे. या निकषाचा आधार घेत शालेय शिक्षण विभागाने आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याचे कारण पुढे करून कोरोना काळातील उपस्थिती भत्ता न देण्याचा निर्णय घेतला. ऑनलाइन शिक्षणामुळे पालकांचा खर्च वाढला असून, नवीन मोबाईल खरेदी करणे, त्याला दरमहा तथा तीन महिन्यातून एकदा रिचार्ज करावा लागत आहे. तरीही, उपस्थिती भत्ता न देण्याचा निर्णय घेतल्याने पालकांनी नाराजी व्यक्‍त केली आहे.

कोरोनामुळे मार्च 2020 पासून शाळा बंद आहेत. या काळात ऑनलाइन शिक्षण सुरू आहे; परंतु मुली शाळेत येत नसल्याने त्यांना उपस्थिती भत्ता देऊ नये, असा निर्णय शासनाने घेतला. आता उपस्थिती भत्ता पाच रुपये करण्याचा प्रस्ताव असून, शाळा सुरू झाल्यानंतर मुलींना तो मिळेल.

- संजयकुमार राठोड, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, सोलापूर