नाशिक : निर्यातीच्या संधी, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ब्रॅण्ड विकसित होण्यास मदत आणि उत्पादकाला अधिकचे आर्थिक उत्पन्न मिळण्यास हातभार लावणाऱ्या भौगोलिक मानांकनासाठी राज्यातून नव्याने दहा प्रस्ताव सादर झाले आहेत. त्यामध्ये अलिबागचा कांदा, पालघरचा वाडा कोलम तांदूळ, नंदूरबारचे आमचूर आणि मिरची, लातूरची कोथिंबीर व पंची चिंचोळी चिंचसह बोरसुरी डाळ, उस्मानाबादची शेळी, भंडाराचा चिनोर भात, पुण्यातील शिवनेरी हापूस आंबा याचा त्यात समावेश आहे.

हे प्रस्ताव जानेवारी २०२० ते २ जुलै २०२२ या कालावधीत चेन्नईच्या कार्यालयाला सादर झाले आहेत. देशात भौगोलिक मानांकनाचा वापरकर्त्यांची संख्या चार हजार २०५ इतकी आहे. त्यात महाराष्ट्रातील तीन हजार ९१७ वापरकर्ते आहेत. म्हणजेच, देशामध्ये भौगोलिक मानांकनाचा ९३ टक्के वापर राज्यात होतो आहे. यापूर्वी राज्यातील २६ उत्पादनांना भौगोलिक मानांकन मिळाले आहे. त्यांच्या वापरकर्त्यांची संख्या अशी सोलापूरचे डाळिंब ः एक हजार ३४६, रत्नागिरीचा कोकण हापूस आंबा ः एक हजार २२६, पुण्यातील सासवडचे अंजीर ः ३८०, कोल्हापूरचा आजरा घनसाळ भात ः २४३, सांगलीचा बेदाणा ः १८६, सिंधुदुर्गमधील वेंगुर्ला काजू ः ११८, जळगावची केळी ः १०२, साताराचा घेवडा ः ८९, पालघरचा घोलवड चिकू ः ७६, नंदूरबारची तूरडाळ ः ६१, सिंधुदुर्ग व रत्नागिरीचे कोकम ः ३८, सोलापूरची मंगळवेढा ज्वारी ः २५, वर्ध्यामधील वायगाव हळद ः २०, नागपूरची संत्री ः दोन, नाशिकची ग्रेप वाइन ः एक, जळगावचे भरीत वांगी ः एक, महाबळेश्‍वरची स्ट्रॉबेरी ः एक, कोल्हापूरचा गूळ ः एक

लासलगावचा कांदा, नाशिकची द्राक्षे, सांगलीची हळद, जालनाची मोसंबी, बीडचे सीताफळ, औरंगाबादचे मराठवाडा केसर आंबा, नागपूरची भिवपुरी लाल मिरची, पुण्यातील आंबेमोहर तांदूळ याही उत्पादनाला भौगोलिक मानांकन मिळाले असले, तरीही कृषी विभागाकडे असलेल्या नोंदीच्या आधारे वापरकर्त्यांची संख्या उपलब्ध नाही.

महाराष्ट्राचा ८० टक्के सहभाग

युरोपियन आणि इतर देशांना कीडनाशक उर्वरित अंश मुक्तीची व आरोग्याच्या सुरक्षिततेची हमी देण्यासाठी फळे व भाजीपाला बागांची नोंदणी उपक्रम राबवला जातो. ‘अपेडा‘च्या संकेतस्थळावर ही नोंदणी करता येते. शिवाय नोंदणीसाठी मोबाईल ॲप उपलब्ध करून दिला आहे. आरोग्याच्यादृष्टीने शेतमालाचे उत्पादन ही चळवळ उभारण्याच्यादृष्टीने कृषी विभागाचे प्रयत्न सुरु आहेत. २०२१-२२ मध्ये निर्यातक्षम फळे व भाजीपाला बागांच्या ‘ट्रेसिब्लिटी‘ नोंदणीत महाराष्ट्राचा ८० टक्के सहभाग राहिला आहे.