सोलापूर : ओबीसी घटकातील बेघर कुटुंबांना त्यांच्या स्वप्नातील हक्काचा निवारा देण्यासाठी राज्य सरकारने मोदी आवास योजना सुरू केली. पहिल्या वर्षी राज्यातील तीन लाख तर सोलापूर जिल्ह्यातील ११ हजार १९ लाभार्थींना त्यानुसार मंजुरी मिळाली. सर्वांना १५ हजार रुपयांचा पहिला हप्ताही वितरित झाला. जिल्ह्यात पाच हजार २०० घरकुलांची कामे सुरू झाली, पण त्या लाभार्थींना दोन महिन्यांपासून एकही हप्ता मिळाला नसून आता सर्व घरकुलांची कामे अर्ध्यावरच थांबली आहेत.

पंतप्रधानांच्या नावाने योजना असल्याने वेळेत निधी मिळेल, असा विश्वास लाभार्थींना होता. पहिला हप्ता मिळाल्यावर सर्वांनी आनंदीत होऊन पूर्वीचे पडझड झालेले कच्चे घर काढून त्याठिकाणी स्वप्नातील घरकुलाचा पाया भरला. पायाभरणी झाल्यावर आता दुसरा हप्ता ४५ हजार रुपयांचा मिळेल आणि पुढचे काम वेगाने होईल, अशी त्यांना अपेक्षा होती. पण, दुसरा व तिसरा हप्ता मिळायचा कालावधी संपूनही शासनाकडून लाभार्थींना निधी मिळालेला नाही. लाभार्थी दररोज अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधत आहेत, कार्यालयात हेलपाटे घालत आहेत. तीन ते चारवेळा घरकुलांचा प्रलंबित हप्ता तथा निधी मिळावा म्हणून शासनाच्या ‘पीएफएमएस’ खात्यातून निधी मागितला, पण प्रत्येकवेळी प्रस्ताव निधीअभावी परतल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.

निधीसाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा सुरु

मोदी आवास योजनेतून सोलापूर जिल्ह्यात घरकुलांची कामे सुरू आहेत. पण, सध्या लाभार्थींना पुढील टप्प्यातील रक्कम द्यायला विलंब होत आहे. लाभार्थींना वेळेत निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा सुरू असून लवकरच तो मिळेल.

- कुलदीप जंगम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर

‘मोदी आवास’ची सद्य:स्थिती

• २०२३-२४चे लाभार्थी

• ११,०१९

• घरकुलांची कामे सुरू

• ५,२००

• योजनेतील बिले प्रलंबित

• १० कोटी

• २०२४-२५चे लाभार्थी

• ११,०००

• घरकुलांची कामे सुरू

• ०००

कच्ची घरे पाडून नवीन बांधकाम करणारे लाभार्थी प्रतीक्षेत

मोदी आवास योजनेतून तीन वर्षांत राज्यातील बेघर सर्वच ओबीसी, एसबीसी प्रवर्गातील कुटुंबांना हक्काचा निवारा देण्याचा संकल्प राज्य सरकारने केला आहे. राज्यातील तीन लाख ओबीसी कुटुंबांना घरकूल देण्याचे नियोजन करण्यात आले. त्यानुसार सोलापूर जिल्ह्यातील ११ हजार लाभार्थींना १५ हजार रुपयांचा हप्ता वितरित झाला. पण, साधारणत: दोन महिने होऊनही दुसरा हप्ता ४५ हजार रुपयांचा आणि ४० हजार रुपयांचा तिसरा हप्ता अपेक्षित असतानाही लाभार्थींना त्यातील एक रुपया देखील मिळालेला नाही, अशी सद्य:स्थिती आहे.