गेल्या वर्षभरापासून राज्यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पेटला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्त्वाखाली आरक्षणासाठी मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. दरम्यान मराठा समाजाला राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन घेत 10 टक्के आरक्षण दिले असले तरी, मनोज जरांगे पाटील ते सगेसोयऱ्यांनाही लागू करावे यासाठी मागणी करत आहेत. त्याचबरोबर हे आरक्षण ओबीसीतून द्यावे अशीही जरांगेंचे आग्रही मागणी आहे.

दरम्यान जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांवर बोलताना ग्रामविकास मंत्र गिरीश महाजन म्हणाले, "सरकारने मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण दिले आहे. तरीही त्यांचे समाधान होत नाही."

गिरीश महाजन म्हणाले, "राज्य सरकारने ओबीसींच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता 10 टक्के आरक्षण दिले. मात्र, मनोज जरांगे यांचे समाधान होतच नसेल, तर याला आम्ही काय करणार. सगेसोयऱ्यांनाही आरक्षण द्यावे, अशी मागणी ते करत आहेत. मात्र, त्यांची मागणी न्यायालयात टिकणार नाही. माझ्या माहितीप्रमाणे 'सगेसोयरे' अशाप्रकारे आरक्षण देता येत नाही. असे असले तरी कायद्याच्या चौकटीत राहून त्यांची मागणी पूर्ण करता येते का यासाठी सरकार निश्चित प्रयत्न करणार आहे."

दरम्यान लोकसभा निवडणुकीनंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी सगेसोयऱ्यांच्या जीआरची अंमलबजावणी, मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यासाठी त्याचबरोबर इतर मागण्या पूर्ण करण्यासाठी उपोषण केले होते. त्यानंतर या मागण्या एका महिन्यात पूर्ण करू असे आश्वासन शिंदे सरकारने दिले होते. तेव्हा जरांगेंनी उपोषण सोडले होते.

या सर्व घडामोडींमध्ये मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देऊ नये यासाठी लक्ष्मण हाके यांनी जालन्यातील वडीगोद्री येथे उपोषणाला सुरू केले आहे. त्यामुळे राज्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष सुरू आहे.

दरम्यान नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत मराठा आरक्षणाचे पडसाद पाहायला मिळाले. मराठवाड्यात सरकारमध्ये असलेल्या पक्षांना याचा जोरदार फटका बसला आहे.