मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने एका वर्षाच्या मुलीला कर्जाच्या मोबदल्यात ओलीस ठेवल्याचा आरोप असलेल्या महिलेला जामीन मंजूर करताना, एकविसाव्या शतकातही आर्थिक फायद्यासाठी मुलींचा वस्तू आणि साधन म्हणून वापर करण्याची प्रवृत्ती अस्तित्वात असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. (girls are still treated as commodities in 21st century bombay high court)

गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात सातारा पोलिसांनी अटक केलेल्या ४५ वर्षीय अश्विनी बाबर हिच्या जामीन अर्जावर ८ फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या आदेशात न्यायमूर्ती एस.एम.मोडक यांच्या एकल खंडपीठाने म्हटले की, हे अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. 'नैतिकता आणि मानवी हक्कांची तत्त्वांचा विचार केला असता' एका वर्षाच्या मुलीला तिच्या आईने "विकणे हे अत्यंत आक्षेपार्ह आहे.

कोर्टाने अश्विनी बाबरला २५ हजार रुपयांच्या जामिनावर जामीन मंजूर केला. कारण खटल्याची सुनावणी लवकर सुरू होणार नसून तिला दोन लहान मुले आहेत. त्या मुलांचा विचार करता, न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.

फिर्यादीनुसार, या प्रकरणातील आरोपी अश्विनी बाबर आणि तिच्या पतीने मुलीच्या आईला दिलेल्या कर्जाच्या बदल्यात एक वर्षाची मुलगी विकत घेतली होती, तिला पैशाची नितांत गरज होती. कर्जाची परतफेड करूनही आरोपी दाम्पत्याने मुलीला परत करण्यास नकार दिल्याने मुलीच्या आईने पोलिसांत तक्रार दाखल केली. नंतर, मुलाला तिच्या आईकडे परत करण्यात आले.

न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, 'आपण 21व्या शतकात आहोत, अजूनही अशा घटना घडत आहेत ज्यात मुलींना वस्तू समजून त्यांचा आर्थिक फायद्यासाठी वापर केला जातो.'

न्यायालयाने म्हटलं की, 'विकणे' हा शब्द वापरणे अत्यंत क्लेशदायक आहे, पण पैशाच्या हव्यासापोटी मुलीच्या आईने तिला विकले हे जीवनातील कटू सत्य आहे. आरोपींनी मानवतेविरुद्ध पाप केले आहे. तसेच मुलीच्या आई-वडिलांनी कर्जाची परतफेड केली, तेव्हाही मुलीला परत करण्यास नकार दिला.