सोलापूर : शेती मशागतीचा खर्च वाढल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांकडून आता शासनाच्या अनुदानातील ट्रॅक्टरची मागणी वाढली आहे. राज्यातील तब्बल १५ लाख २९ हजार शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे अनुदानातील ट्रॅक्टरसाठी अर्ज केले आहेत. पण, शासनाकडे तेवढा निधी उपलब्ध नसल्याने २०२३-२४ मध्ये राज्यातील फक्त २५ हजार शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर मिळणार आहे.

बैलांची सर्जा-राजा जोडी आता काळाच्या ओघात नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. गावातील बहुतेक शेतकऱ्यांकडे असलेली बैलजोडी आता काही मोजक्याच शेतकऱ्यांकडे पहायला मिळते. शेतकऱ्यांचा कल आता ट्रॅक्टरकडे वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर २०२२-२३ मध्ये राज्य सरकारने राज्यातील १५ हजार शेतकऱ्यांना अनुदानातून ट्रॅक्टर दिले आहेत. शासनाच्या माध्यमातून खुल्या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना एक लाखांची तर मागासवर्गीय, दिव्यांग, महिला, अल्प, अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना सव्वालाख रुपयांची सबसिडी दिली जाते. उर्वरित पैसे हप्त्याने संबंधित ट्रॅक्टर कंपनीला शेतकरी भरतात.

खताबरोबरच आता शेती मशागतीचा खर्च महागला आहे. भाड्याच्या ट्रॅक्टरला नांगरणीसाठी एकरी बावीसशे रुपये, तर कोळपणी, फणासाठी दीड हजार रुपये मोजावे लागतात. स्वत:चाच ट्रॅक्टर असल्यास तेवढा खर्च होत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा कल ट्रॅक्टर खरेदीकडे वाढला आहे. त्यांची गरज पूर्ण करण्याचा प्रयत्न शासनाच्या माध्यमातून सुरु आहे. आता ‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजनेतून अर्जदार शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ दिला जाणार आहे.

एकदा अर्ज केलेल्या अर्जावरच मिळेल योजनांचा लाभ

मागेल त्याला शेततळे, मागेल त्याला ठिबक, मागेल त्याला रोटावेटर अशा अनेक योजनांचा लाभ सरकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिला जात आहे. मागच्या वर्षी २५ हजार शेतकऱ्यांना अनुदानातील ट्रॅक्टर दिले असून यंदाही लाभ मिळेल. विशेष बाब म्हणजे एकदा महाडिबीटी पोर्टलवर शेतकऱ्यांनी योजनांच्या लाभासाठी अर्ज केला की, त्याला लाभ मिळेपर्यंत पुन्हा अर्ज करण्याची गरज नाही.

- सुनिल चव्हाण, आयुक्त, कृषी

एक रुपयाच्या विम्यासाठी कंपन्या फायनल
राज्यातील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीच्यावेळी नुकसान झाल्यास भरपाई मिळावी म्हणून पिकविमा उतरविला जातो. आता शेतकऱ्यांना एक रूपयात तो अर्ज करता येणार असून तसा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी राज्यात एकूण सात विभाग करण्यात आले असून त्याअंतर्गत विमा कंपन्यांची निविदा प्रक्रिया पार पडली. आता विमा कंपन्या फायनल झाल्यास असून काही दिवसांत अर्ज करायला सुरवात होणार आहे. शेतकऱ्यांकडून एक रुपयापेक्षा जास्त पैसे घेऊ नयेत, अशा सक्त सूचना सरकारच्या वतीने महा-ई-सेवा केंद्र व आपले सरकार सेवा केंद्र चालकांना दिले आहेत.