पुणे - राज्यात विरोधात असताना मराठा आरक्षणाबाबत तुम्हीच टीका केली, असा अप्रत्यक्ष सवाल भाजपला करत, आता केंद्रात आणि राज्यात तुमचेच सरकार आहे. मग आता द्या ना मराठा आरक्षण, अशी मागणी छत्रपती संभाजीराजे यांनी शुक्रवारी (ता.८) केंद्र व राज्य सरकारला उद्देशून केली.

सध्या राज्यात सत्तेवर असलेल्या सरकारने गेले दीड वर्षे काय केले, असा सवाल उपस्थित करत, मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर, आम्ही सांगतो तसे करावे लागेल. यानुसार मागासवर्ग आयोगाचे पुनर्गठन करा, सखोल सर्वेक्षण करा आणि मराठा समाज हा सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध करावे लागेल, असा सल्ला संभाजीराजे यांनी यावेळी सरकारला दिला.

मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी संभाजीराजे यांनी आज पुणे येथे पत्रकार परिषद घेतली. मराठवाड्यातील मनोज जरांगे यांनी आंदोलन सुरु केले म्हणून आता सरकारला जाग आली का, असा प्रश्‍न उपस्थित करत, मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मागासवर्ग आयोगाचे पुनर्गठन करण्याची मागणी करणारा मी एक एकमेव व्यक्ती आहे.

पुन्हा मागासवर्गीय आयोग गठित केल्यानंतर या मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला मागास ठरवावे आणि मग आरक्षणाची रचना ठरवावी. तरच मराठा आरक्षण टिकेल. अन्यथा अध्यादेश काढून दिलेले आरक्षण ही फसवणूक ठरेल, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

ते पुढे म्हणाले, ‘‘मनोज जरांगे पाटील हे गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठा आरक्षणासाठी लढत आहेत. आधी त्यांची मागणी मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे द्यावीत, अशी होती. आता ते राज्यातील संपूर्ण मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे द्यावीत, अशी मागणी करत आहेत. परंतु असे दिलेले आरक्षण टिकेल का? असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. पण सरकारने मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकणार असेल तरच, ते द्यावे. अन्यथा ती मराठा समाजाची फसवणूक ठरेल.

याआधी सरकारने दिलेले आरक्षण उच्च न्यायालयाने कायम केले. पण उच्च न्यायालयाने दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने का रद्द केले, हे लक्षात घेतले पाहिजे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण नाकारताना मराठा समाज पुढारलेला समाज आहे. मराठा हे मागासवर्गीय नाहीत, असे म्हटलेले आहे. मग आता हे कसे आरक्षण देणार, हे आधी स्पष्ट करावे लागेल.’’

छत्रपती संभाजीराजे म्हणाले,

- राज्यातील आधीच्या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात चांगले वकील दिले नाहीत

- न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाने दिलेला अहवाल चांगला असून तो महत्त्वाचा आहे

- मागील दीड- दोन वर्षांत केंद्र आणि राज्य सरकारला अनेकदा पत्रव्यवहार करून याबाबत विचारणा केली

- केंद्र व राज्य सरकारकडून पत्रांना साधे उत्तरही मिळाले नाही

- राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षण समन्वय समितीने आतापर्यंत काय केले, हे स्पष्ट करावे

- सरकार लोकांच्या भावनांशी खेळत आहे

- अध्यादेश काढून दिलेले आरक्षण टिकणार नाही

- शाहू महाराजांनी आरक्षणाबाबत घेतलेली भूमिका महत्त्वाची की संपूर्ण बहुजन समाजाला मदत झाली पाहिजे

- माझ्यापेक्षा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मराठा आरक्षणाबाबत दोन टक्के अधिक माहिती आहे

- मग गेले दीड वर्ष देवेंद्र फडणवीस गप्प का बसले, असा माझा त्यांना प्रश्न आहे

- मी सरकारला लिहिलेल्या पत्रांना उत्तर दिली नाहीत

- राज्यात आणखी दोन युवकांनी आत्महत्या केल्या आहेत

- आतापर्यंत ५० युवकांनी आरक्षणाच्या मागणीसाठी आत्महत्या केल्या आहेत

- मी गेल्या चार-पाच दिवसांपासून व्यथित झालो आहे

- पुनर्विचार याचिका टिकत नसेल तर, उपचारात्मक याचिका कशी टिकेल?