सोलापूर : मार्चमध्ये अवकाळी पावसाने बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी २०२ कोटींच्या मदतीचा शासन निर्णय झाला. पण, मदत वितरणाच्या नवीन प्रणालीमुळे अजूनही बाधित शेतकऱ्यांच्या याद्या तहसीलदारांच्या स्तरावरच अडकून पडल्या आहेत. त्यामुळे नुकसान होऊन एक महिना उलटला, तरीदेखील एकाही शेतकऱ्याला भरपाई मिळालेली नाही. दुसरीकडे एप्रिलमधील बाधितांचे पंचनामे होऊन मदतीसाठी शासनाला प्रस्तावच गेलेले नाहीत, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

मार्च महिन्यातील अवकाळी पावसामुळे जळगाव, छत्रपती संभाजी नगर, लातूर, नांदेड, नाशिक, पालघर, नगर, नंदुरबार, बुलडाणा, हिंगोली, अकोला, यवतमाळ, नागपूर, सोलापूर, धुळे, बीड, धाराशिव, अकोला या जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक नुकसान झाले होते. दोन लाख ६० हजारांवरील शेतकऱ्यांना त्याचा फटका सोसावा लागला.

तर एप्रिलमध्ये एक लाख २५ हजार ५२१ हेक्टरवरील पिके बाधित झाली होती. त्या शेतकऱ्यांनाही नुकसान भरपाईपोटी अंदाजे २०० कोटी रुपये लागणार आहेत. त्यात आंबा, काजू, नारळ, कांदा भाजीपाला, फळपिके, द्राक्ष, लिंबू, बाजरी, गहू, मका, बाजरी, झेंडू, कलिंगड, वटाणा, हरभरा, सूर्यफूल, ज्वारी, मिरची, संत्री, टरबूज, पपई, केळी, भात, हळद, तीळ या पिकांचे नुकसान झाले होते. शेतकऱ्यांना सरकारकडून तत्काळ भरपाई मिळेल, अशी आशा होती. पण, मदतीसाठी सुरू केलेल्या नवीन प्रणालीमुळे बाधितांना एक-दीड महिना होऊनही भरपाई मिळालेली नाही. विशेष म्हणजे २०२ कोटी रुपये मंजूर होऊनही पैसे तसेच शासनाच्या बॅंक खात्यात पडून आहेत.

‘अवकाळी’ने नुकसान

• एकूण बाधित क्षेत्र

• २,५२,४३३ हेक्टर

• बाधित शेतकरी

• ३,४३,१७७

• अपेक्षित मदत

• ४०० कोटी

• शासनाकडून मंजूर निधी

• २०२ कोटी

• शेतकऱ्यांना मिळाली भरपाई

• ०००

डोकेदुखीच्या नव्या प्रणालीत अडकली मदत

नैसर्गिक आपत्तीची पाहणी करून पंचनामे करायचे. त्यानंतर जिल्हा स्तरावरून बाधितांच्या मदतीसाठी शासनाला प्रस्ताव सादर करायचा. शासनाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर मदतीसंदर्भात शासन निर्णय काढला जातो. त्यानंतर बाधितांच्या याद्या तालुकानिहाय संबंधित तहसीलदारांनी त्यांना दिलेल्या लॉगिनवर अपलोड करायच्या. तहसीलदारांनी अपलोड केलेल्या याद्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या लॉगिनला येतात. त्याठिकाणी पडताळणी होऊन मंजुरी मिळाली की संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर भरपाई जमा होते. ही प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने वेळेवर मदत वितरीत होण्यास अडचणी येत असल्याचे जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.