भारतात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा (ग्रामीण) प्रशासकीय कारभार पंचायतराज पद्धतीनं चालतो. संविधानातील ७३ व्या घटनादुरुस्तीनंतर २४ एप्रिल १९९३ पासून देशभरात पंचायतराज व्यवस्थेची अंमलबजावणी सुरू झाली. या कायद्यानुसार ग्रामपंचायत निवडणूक राजकीय पक्षाच्या नाही, तर गावातील लोकांनी तयार केलेल्या पॅनेलच्या आधारावर होते.

यामध्ये गावाचा सर्वांगीण विकास व्हावा, पक्षीय राजकारणात गावाचा विकास अडकू नये आणि विशेष म्हणजे सर्वांच्या सहभागानं ग्रामविकास व्हावा, असा उद्देश असतो. ग्रामपंचायत निवडणुकीत पक्षीय हस्तक्षेप टाळण्याचा हा प्रयत्न.

एका ग्रामपंचातीत साधारणपणे किमान सात ते कमाल सतरा अशी सदस्यसंख्या असते. गावातील एकूण लोकसंख्येच्या आधारे ग्रामपंचायतीतील सदस्यांची संख्या ठरते. त्यामध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण असतं. याशिवाय इतर समाजालाही लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिलं जातं.

निवडणुकीसाठी थेट पक्ष नसतात, म्हणून ग्रामपंचायत निवडणुकीत पॅनेल (गट) उभे राहतात. हे पॅनेल गावातल्याच लोकांचं असतं. यामध्ये सहसा गावातील प्रभावशाली कुटुंबांचा, अलीकडच्या काळात युवकांचा पुढाकार असतो. पॅनेलवर राजकीय प्रभाव असूही शकतो आणि नसूही शकतो; पण या निवडणुकीत या पॅनेलची कोणत्याही पक्षाशी कायदेशीर थेट बांधिलकी नसते.

थेट सरपंच निवडणूक

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ४० मध्ये ग्रामपंचायतींच्या स्थापनेबाबत मार्गदर्शक तत्त्व समाविष्ट करण्यात आलेलं आहे. त्यानुसार स्थानिक शासन हा विषय राज्य सूचीमध्ये टाकण्यात आलेला आहे. स्थानिक शासनाबद्दल कायदे करण्याचा अधिकार राज्य विधिमंडळांना देण्यात आलेला आहे. त्या अधिकारात २०१७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारनं थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेतला होता.

हा निर्णय पुढे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बदलण्यात आला; पण राज्यातील सत्ताबदलानंतर पुन्हा फडणवीस सरकारचा निर्णय कायम करण्यात आला. पूर्वी निवडून आलेल्या पॅनेलमधून सरपंच निवड होत असे. थेट सरपंच निवडणुकीत मात्र गावकरी थेट सरपंच निवडून देण्यासाठी आणि पॅनेल निवडून देण्यासाठी असं मतदान करतात. थेट सरपंच निवडणुकीमुळे ग्रामपंचायत निवडणुकांची गणितं अनेक अर्थांनी बदलली.

खरंतर इथून राजकीय पक्षांशी थेट बांधिलकी सांगण्याची प्रथा वाढल्याचं निरीक्षणावरून सांगता येतं.

ग्रामपंचायत निवडणुकीत एक गाव हे युनिट असतं. यात गावातील प्रभावशाली कुटुंबं, नातेसंबंध, रोजचे व्यवहार, दूध आणि सहकार असे अनेक मुद्दे निवडणुकांवर परिणाम करणारे ठरतात. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणुकांवरून थेट लोकसभा - विधानसभा निवडणुकांचे आडाखे बांधणं चूक ठरेल. मात्र थेट सरपंच निवडणूक आणि ग्रामपंचायत निवडणूक यामुळे पक्षाची ग्रामीण भागातली ताकद तपासून पाहण्याची करण्याची संधी सर्व राजकीय पक्षांना मिळते. महाराष्ट्राच्या राजकारणाची पायाभरणी ग्रामीण राजकारणातून होते, त्यामुळे ज्याचा पाया मजबूत असेल त्याला येत्याकाळात फायदा होईल हे निश्चित.